प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ‘सिनियरिटी’ मिचिएको दाबी गर्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

May 08, 2026 12:30 PM Merolagani



संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस विवादमा तानिएको छ। परिषद्ले वरीयता मिचेर चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्। यद्यपि, उक्त रिट हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।

के छ रिटमा ?

निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। रिटमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको सिफारिस खारेज हुनुपर्ने र वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रोलक्रममा अगाडि रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाउँदै चौथो स्थानका शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयमा परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मतैक्य हुन सकेको थिएन। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ’नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिको पत्र) लेखेका थिए।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।