बाेर्ड अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका ४७ जनामध्ये झण्डै एक दर्जन बैंकिङ क्षेत्रका छन् भने त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व डेपुटी गभर्नरदेखि बाहालवाला हाकिमहरुकै संख्या आधा दर्जनभन्दा धेरै देखिएको छ ।
सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिसका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिले वैशाख २१ भित्रमा आवेदन दिनका लागि सात दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समयभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरद्धय बम बहादुर मिश्र र चिन्तामणी शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक प्रल्हाद गिरी, राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सुवास चन्द्र घिमिरेले आवेदन दिएका छन् ।
यस्तै कर्मचारी संचय कोषका पूर्व प्रशासक कृष्ण आचार्य, नेप्सेका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईं, बिहीबार मात्र कृषि विकास वैंकको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका डिम प्रकाश पौडेल, सिन्धु विकास बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश देवकोटा पनि बोर्ड अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागेका छन् ।
बाेर्डकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, बाेर्डबाट भरखरै बर्खास्तमा परेका पिताम्बर भण्डारी, बहालवाला निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल स्टक एस्कचेन्ज (नेप्से)का पूर्व सीईओद्वय सिताराम थपलिया र कृष्णबहादुर कार्की, पूर्व सहसचिव दीर्घ मैनालीसहित कुल ४७ जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् ।
विगतमा पनि एउटा क्षेत्रको नियामक निकायको विभिन्न पदमा बसेकाहरुले अर्काे क्षेत्रको नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख बन्नको लागि प्रयास गर्ने गरिएका थिए । तर, यति ठूलो संख्यामा एकै पटक नियुक्तिको लागि ‘लाइन लागेको’ घटना भने पहिलो पटक देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र वैंक र वैंकिङ क्षेत्रका ‘हेभिवेट’हरुको प्रवेशले त्यसैले पनि यस पटक बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रकृयालाई नै थप रोचक बनाइदिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको च्यानल समातेर नियुक्ति पाउनको लागि दौडधुप गर्ने चलन व्याप्त थियो । नयाँ सरकार आएसँगै त्यो चलन तोडिएको छ । त्यसमाथि ‘लाइन मिनिष्ट्री’ रहेको अर्थमन्त्रालयका मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग लाइन मिलाएर मात्रै पनि नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । किनकी अधिकाँश नियुक्तिहरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वंयले निर्णय गर्ने गरेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सम्वन्धित मन्त्रीहरुका सुझावहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री शाहले अस्वीकार गर्दै आफ्नो मनमौजी किसिमले निर्णय लागू गर्ने गरेको चर्चा राजनीतिक बृत्तमा छ ।
तर, प्रधानमन्त्री शाह सामान्यतया कुनै पनि दावेदारहरुलाई भेट्ने गरेका छैनन् । उनले गरेका नियुक्ति प्रकृयाहरु नीतिगतरुपमा विवादमा आए पनि त्यसमा आर्थिक वा अन्य कुनै लेनदेनजन्य घटनाहरुमा उनी विवादमा परेका छैनन् । त्यसमाथि उनी कुनै पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई देख्नै नसक्ने स्वभावका छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग ‘लाइन’ मिलाउन नसकेर बाेर्डको अध्यक्षका दावेदारहरु हैरान भएका छन् । ‘बालेनसँग नभेटी, लाइन नमिलाई नियुक्ति नपाइने अवस्था छ, तर बालेनलाई भेट्न नै सकिदैन । यस्तो अवस्थामा साँच्चै योग्यताको आधारमा छनाेट गरियो भने भई पो हालिन्छ कि भन्ने आशले आवेदन दिएको हुँ’ एकजना दावेदारले मेरो लगानीसँग भने ।
स्मरण रहोस् सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले पनि अध्यक्षका लागि आवेदन दिएसँगै गुणाकरले राजीनामा दिएका हुन् । गोपाल नातामा गुणाकर भट्टका दाइ पर्छन । त्यहीकारण स्वार्थ बाझिने र त्यसले विवाद सृजना गर्न सक्ने आशंकामा उनले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएपछि सिफारिस समितिको अध्यक्ष नै रिक्त भएको छ र सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको छैन । त्यसले पनि नियुक्ति प्रकृया केही दिन थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।
