‘घर निर्माण फेस्ट’को नयाँ संस्करणका लागि स्टल बुकिङ खुला

May 10, 2026 09:16 AM Merolagani



‘घर निर्माण फेस्ट २०८३’ आयोजनाका लागि बुकिङ सुरु भएको छ । ‘घर निर्माण फाउण्डेसन’को आयोजनामा हुने फेस्ट आगामी पुस ९ देखि १२ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको हो । 

यसअघि उत्साहपूर्णरूपमा दर्शकको उपस्थिति रहेको फेस्टमा यसपटकका लागि एक सय ५० बढी स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ । फेस्टमा स्टल राख्न चाहनेका लागि स्टल बुकिङ खुला गरिएको आयोजक ‘घर निर्माण फाउण्डेसन’ले जनाएको छ । उत्पादन तथा सामग्रीबारे समेत फेस्टमा स्टल राखी ग्राहकसम्म पुर्‍याउन सक्ने बताइएको छ । स्टल बुकिङका लागि काठमाडौंको बबरमहलस्थित फाउण्डेसनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आयोजकले भनेको छ ।

अव्यवस्थित निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन, मन्दी अवस्थामा रहेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र निर्माण कम्पनीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न फेस्ट आयोजना गर्न लागिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ ।

आयोजकका अनुसार आधुनिक निर्माण प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग बढाउन, घर निर्माणको तयारीदेखि अन्तिम चरणसम्मको जानकारी एउटै थलोबाट दिने उद्देश्य फेस्टले राखेको छ । यसअघि गत पुसमा भएको दोस्रो संस्करणको फेस्टमा ६० हजार बढीले अवलोकन गरेका थिए भने तीन अर्ब बढीको कारोबार भएको थियो । फेस्टमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया, विशेषज्ञ मार्गदर्शन र ब्राण्डिङ परामर्शमार्फत् व्यवसायीले लक्षित ग्राहकसम्म आफूलाई प्रभावकारीरूपमा पुर्‍याउन सक्नेछन् ।

फेस्टमा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालासँग निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या, समाधानका उपाय र गुणस्तरीय निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे समेत छलफल हुनेछ भने अवलोकनतकर्ताले निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी, ध्यान दिनुपर्ने पक्ष तथा कम लागतमा गुणस्तरीय निर्माणका लागि अपनाउन सकिने प्रक्रियाबारे परामर्श लिन पाउनेछन् । विभिन्न निर्माण सामग्री उत्पादक र व्यवसायीले प्रदान गर्ने प्रयोगका तरिकाबारेको जानकारीसमेत पाइनेछ ।






मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।