आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि ल्याइने यस कार्यक्रमका लागि सरकारले अन्तिम समयमा आएर जनसुझाव माग गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुभन्दा मात्र तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव संकलनका लागि छुट्टै 'डिजिटल पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको हो।
विगतमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहने गरे पनि यस पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूसँगको भेटघाटका क्रममा पनि आगामी बजेटका लागि आवश्यक सुझावहरू आफ्नो सचिवालयमा लिखित रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही सक्रियतालाई निरन्तरता दिँदै आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो पोर्टल सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समावेश गरी शासन व्यवस्थालाई थप जनमुखी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म ल्याइएको हो। प्रशासनिक घेराभन्दा बाहिर निस्किएर विज्ञ र सर्वसाधारणको भावना कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि सार्वजनिक बिदा रहेको र कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुभन्दा निकै ढिलो गरी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएकाले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। अन्तिम समयमा प्राप्त हुने सुझावहरूलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कसरी र कति समेट्छ भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ।
