हरिप्रसाद शर्मा

झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) सरकारले यसअघि शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कार्यसूची र नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सुधारका विषयहरु समावेश छन् । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि केही नीतिगत र कानुनी सुधारका काममा पनि पहल थालिसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरुको समाधान गर्ने भनिएको छ । जस्तो कि, आगामी दश वर्षमा देशको विद्युतकाे कुल जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त बिजुलीबाट आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० र १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ ।

दश वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदा हुने ढिलासुस्ती, लम्बेतान प्रक्रियालगायतलाई सहजीकरण गरी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका कुराहरु निश्चित समयसीमा बनाएर एकद्धार प्रणालीमार्फत गर्ने नीति लिइनेछ ।

यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीलाई पनि सहज बनाउनेछ । आयोजना निर्माणको स्वीकृतिदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न निकाय र मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत दोहोराएर समावेश गरिएको छ ।

बजेटमा के चाहन्छन् ऊर्जा व्यवसायी

नीति तथा कार्यक्रम आएसँगै जेठ १५ अर्थात भाेलि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । उक्त बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी समेट्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपी, ऊर्जा व्यवसायीहरुले भने ऊर्जा क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने नीति लिएकाले आशाबादी छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका मूलभूत एजेन्डा सम्बोधन भएपछि ऊर्जा व्यवसायीहरु पनि उत्साहित छन् । उनीहरुले बजेटमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र कार्यसूचीमा प्रतिवद्धता गरिएका विषयहरु समेटेर आउने अपेक्षामा छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले यसपाली करका दर हेरफेर गर्छ कि भन्ने लागेको बताउँछन् ।

‘यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा आएको र सय बुँदेमा समेटिएका विषयहरु जस्तै, एकद्धार प्रणाली, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता, सबै आयोजनाकाे पीपीए गरिने, ‘सन सेट ल’ कार्यान्वयन, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनेजस्ता कार्यक्रम ऊर्जा व्यवसायीको हितमा छन्,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार गरेर जानुपर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार बनाएर बजेट आउनेमा आशाबादी छाैं ।’