नेपालमा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको हिस्सा ४८ प्रतिशत पुगेको छ भने भारतको १७.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकहरूको संयुक्त हिस्सा ३४.१ प्रतिशत रहेको छ ।

परियोजनाको संख्याका आधारमा पनि चीन अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये ४५.५ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका रहेका छन् भने भारतको हिस्सा ११.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकहरूको ४२.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हाल विदेशी लगानी स्वचालित (अटोमेटिक) र अप्रुभल गरी दुई रुटमार्फत स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेको छ । २०८२ फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत अटोमेटिक रुटबाट ९ सय ६८ तथा अप्रुभल रुटबाट ६ हजार ९ सय ८३ परियोजनासहित कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजनामा ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत परियोजनाबाट करिब ३ लाख ६२ हजार ५ सय ४५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्र ५ सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट ३ सय ७७ तथा अप्रुभल रुटबाट १ सय ७७ परियोजना रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ४ सय २७ उद्योगमा ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो । यसले परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानी रकम केही घटेको देखाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २८.३ प्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २३.०३ प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १३.१८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । खनिज उद्योगमा भने सबैभन्दा कम १.३ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।