महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजमान बज्राचार्यले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कर प्रणालीमा सरलीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ।
बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुले उत्पादन लागत घट्ने र हस्तकला जस्ता बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने स्वदेशी उद्योगलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
विज्ञप्तिमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेलाई न्यून करको दायरामा ल्याइएको र अधिकतम आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएकाले हस्तकला क्षेत्रका लघु, साना तथा महिला उद्यमीहरू लाभान्वित हुने उल्लेख छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन र कम्पनी ऐनको संशोधन, कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून तर्जुमा, उधारो असुली ऐन र चोरी पैठारी नियन्त्रण जस्ता नीतिगत प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समयावधि थप भएसँगै निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद प्रोत्साहनले निरन्तरता पाएमा उद्यमीहरूको क्षमता बढ्ने र यसले ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सघाउने महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै, स्वदेशी काष्ठ उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले काष्ठकला क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटका सकारात्मक पक्षहरूका बावजुद महासंघले हस्तकला क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण सवालहरू छुट्न गएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको दायरा फराकिलो पारिए पनि त्यसभित्र ३६ विधा र झण्डै ८३ प्रकारका हस्तकला वस्तुहरूलाई समेट्न महासंघले माग गरेको छ। मौलिक सीप र रोजगारमूलक हस्तकला क्षेत्रको दिगो विकासका लागि युवा पुस्तामा सीप हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक योजना र कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको महासंघको ठहर छ। उत्पादन क्षेत्रका लागि स्पष्ट रणनीतिको अभाव रहेको औंल्याउँदै महासंघले उद्योग सम्बन्धी विषय धेरै आए पनि प्राकृतिक रेसाजन्य कपडा उद्योग सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम र नीति आउन नसकेकाले उद्यमीहरूको अपेक्षा अनुसार यस तर्फ पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
