– श्रीराम न्यौपाने

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले अहिले एक ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको महसुस गरिरहेको छ।

जहाँ एकातिर प्रकृतिको अपार वरदानका रूपमा हाम्रा नदीनालाहरू निरन्तर बगिरहेका छन् भने अर्कोतिर नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र कार्यान्वयनको सुस्तताले हाम्रो विकासको गतिलाई दशकौँदेखि अवरुद्ध पारिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘नागरिक करारपत्र’ मार्फत ऊर्जा कनेक्टिभिटीलाई केवल एक प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र नभई नेपालको समग्र विकासको एउटा मुख्य आधारस्तम्भ र समृद्धिको मूल संवाहकका रूपमा अघि सारेको छ। हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण यो छ कि ऊर्जा भनेको केवल विद्युत उत्पादन मात्र होइन, यो औद्योगिक क्रान्ति, डिजिटल रूपान्तरण र व्यापार सन्तुलनको मुख्य कडी हो। यसैलाई आत्मसात् गर्दै हामीले आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याउने एक साहसिक तर प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अबको १० वर्षलाई ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी राज्यका सम्पूर्ण स्रोत, साधन, संयन्त्र र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन। यदि हामीले यो १० वर्षको समयलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा हब र एक समृद्ध राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउन सकिनेछ।

वर्तमान आर्थिक वर्षको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका लागि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र एक वर्षभित्र ५,५३५ मेगावाट बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नु आफैमा एउटा ठूलो आँकडा देखिए तापनि बजेटका यी अंकहरू र हाम्रो काम गर्ने शैलीबीचको खाडल भने निकै गहिरो छ। बजेटले ऊर्जालाई औद्योगिक विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरू भने अझै पनि पुरातन र झन्झटिला छन्। हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा पहिले हाम्रा प्रशासनिक र संरचनागत पर्खालहरू भत्काउनु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एउटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि एउटा लगानीकर्ताले कम्तिमा ८ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने वर्तमान बाध्यता छ। वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, र सुरक्षा जस्ता निकायहरूबीचको समन्वयको अभावले गर्दा एउटा फाइल सदर हुन वर्षौँ लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा एकातिर आयोजनाको लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन डराइरहेका छन्। त्यसैले, ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै केन्द्रमा राखेर सबै प्रकारका स्वीकृति र समन्वय गर्ने ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ।

जलविद्युत विकासको अर्को मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर निर्माण कार्य अघि नबढाउने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ। तर, लाइसेन्स खारेज गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, वास्तविक काम गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण पनि निर्माण गरिनुपर्छ। विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) को सन्दर्भमा हामीले पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। मेरो मान्यता यो छ कि अबको पीपीए मोडेल ‘टेक एन्ड पे’ (Take and Pay) भन्दा पनि उत्पादन र खपतको एकीकृत मोडेलमा आधारित हुनुपर्छ। यदि कुनै निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताले जलविद्युत उत्पादनसँगै आफ्नै उद्योग स्थापना गरेर सोही बिजुली खपत गर्छ भने त्यस्ता लगानीकर्तालाई राज्यले विशेष सहुलियत, निःशुल्क जग्गा, पहुँच मार्ग र कर छुट जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ। यसले गर्दा बिजुली खेर जाने चिन्ता पनि रहँदैन र देशमा रोजगारीको सिर्जनासँगै औद्योगिकीकरणले पनि गति पाउनेछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहभागी गराउनु पर्छ ताकि राज्यको मात्र मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान एकाधिकारवादी संरचनामा पनि अब सुधारको समय आएको छ। एउटै निकायले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्दा पारदर्शिता र कार्यदक्षतामा समस्या देखिने गरेको छ। यसलाई तीनवटा छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक कम्पनीमा पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय भार कम हुनेछ र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउनेछ। यदि हामीले समयमै यो संरचनागत सुधार गर्न सकेनौँ भने ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित व्यावसायिकता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षण सम्भव हुने छैन। अर्कोतर्फ, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको विकासको गति र कार्यसंस्कारलाई हेरेर हामीले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। ती देशहरूमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणाली यति चुस्त छ कि उनीहरूले वर्षको पहिलो चौमासिकमै ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसकेका हुन्छन्। हाम्रोमा भने असारको भेलमा बजेट बगाउने र हतारहतार गुणस्तरहीन काम गर्ने संस्कारले जरा गाडेको छ। १० वर्षको औसत पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने हामी ६० प्रतिशतको वरिपरि मात्रै घुमिरहेका छौँ। यो कछुवा गतिको कार्यसम्पादनले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन।

त्यस्तै, कार्यदिन र काम गर्ने घण्टाको हिसाबले पनि हामी निकै अल्छी देखिएका छौँ। भारतमा ३०० दिन र चीनमा ३२० दिन काम हुँदा हामीकहाँ अनेकौँ बिदा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण जम्मा २४० दिन मात्र काम हुने गरेको छ। ठूला र रणनीतिक महत्वका ऊर्जा आयोजनाहरूमा अब २४सै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गर्ने पद्धति अनिवार्य बनाउनुपर्छ। नेतृत्वले सपना देख्ने, कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रिया सहज बनाउने र प्राविधिकहरूले गुणस्तरीय काम गर्ने एउटा साझा गन्तव्य तय नगरेसम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन सक्दैन। ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी बाधा अड्चनहरू हटाउनका लागि मेरो एउटा विशेष र क्रान्तिकारी प्रस्ताव छ—आगामी १० वर्षका लागि एउटा ‘सनसेट एक्ट’ (Sunset Act) ल्याउनुपर्छ। यस ऐनले ऊर्जा र विकास निर्माणका काममा बाधा पुर्‍याउने वन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन वा अन्य वातावरणीय कानुनका कतिपय प्रावधानहरूलाई १० वर्षका लागि निलम्बन वा सरलीकृत गरी विकासको रथलाई तीव्र गतिमा कुदाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नेपालले अब ऊर्जा निर्यातमा मात्र ध्यान नदिई स्वदेशी खपतलाई बढावा दिनुपर्छ। हामीले हाम्रा भान्सामा विदेशी ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नुपर्छ, सडकमा विद्युतीय सवारी साधनलाई व्यापक बनाउनुपर्छ र कृषि क्षेत्रको विद्युतीकरणमार्फत उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। हाइड्रोजन ऊर्जा र ब्याट्री स्टोरेज जस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा लगानी बढाउनु अबको आवश्यकता हो। यसका साथै, ऊर्जा कूटनीतिमार्फत भारत र बंगलादेशको बजारमा हाम्रो पहुँच अझ सहज बनाउनुपर्छ। नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा लैजानका लागि ऊर्जा क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो इन्जिन बन्न सक्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी, निजी क्षेत्रमा व्यावसायिकता र नागरिकस्तरमा सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ। ऊर्जा क्रान्ति भनेको केवल उज्यालो कोठा मात्र होइन, यो त उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपालीको साझा सपना हो। यदि हामीले यी नीतिगत र संरचनागत सुधारहरूलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जलविद्युतले नेपालको भाग्य र भविष्य बदल्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

हामीले मेगावाटको राजनीति मात्र गरेर पुग्दैन, अब उत्पादित ऊर्जालाई आर्थिक विकासको इन्धन बनाउनुपर्छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका स्थानीय अवरोध र मुआब्जाका समस्याहरूलाई न्यायोचित रूपमा समाधान गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ। राज्यले प्रतिमेगावाट ५० करोड लगानी हुने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा आफैँ प्रत्यक्ष लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर सहभागी गराउनु बढी बुद्धिमानी हुनेछ। यसले राज्यको लगानीलाई अन्य सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा परिचालन गर्न मद्दत गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने अनिश्चितता र जोखिमलाई कम गर्न बीमा र वित्तीय लगानीका संयन्त्रहरूलाई पनि ऊर्जा–मैत्री बनाउनु पर्छ। जबसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित महसुस गर्दैन, तबसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले, नीतिगत स्थायित्व र लगानी सुरक्षा नै हाम्रो ऊर्जा विकासको मुख्य जग हो। हामीले यो दशकलाई साँच्चै नै ऊर्जा दशक बनाउने हो भने अब भाषणमा मात्र होइन, काम र परिणाममा विश्वास गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित पुँजीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ताकि हरेक नेपाली यो देशको विकासको हिस्सेदार बन्न सकोस्।

अन्त्यमा, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका तमाम चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। यसका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत छ, सक्षम प्राविधिक जनशक्ति छ र अब केवल एउटा दृढ राजनीतिक संकल्प र सहज कानुनी वातावरणको खाँचो छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा केन्द्र बनाउने हाम्रो यो सपना केवल एउटा पार्टी वा व्यक्तिको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ। हामीले आज गर्ने निर्णय र कामले नै हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले, आउनुहोस्, सबै मतभेदहरूलाई थाती राखेर ऊर्जा क्रान्तिको यो महाअभियानमा हातेमालो गरौँ र नेपाललाई एउटा समुन्नत, आत्मनिर्भर र उज्यालो राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गरौँ। कार्यसंस्कारमा आमूल परिवर्तन, पुँजीगत खर्चमा सुधार र ‘सनसेट ल’ जस्ता नवीन कानुनी संयन्त्रहरूको प्रयोगबाट मात्र हामीले सोचेको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको सपना साकार हुन सक्छ।

नोट: प्रस्तुत लेख माननीय सांसद श्रीराम न्यौपानेको विचारमा आधारित छ। न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हुन्। यो लेख उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा आयोजित 'पोष्ट बजेट' कार्यक्रममा ऊर्जा, बजेट र यथार्थको विषयमा दिएको मन्तव्यका आधारमा तयार पारिएको हो।