सरकारले पूँजी बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने र स्थायित्व दिने गफ दिइरहँदा व्यावहारिक रूपमा भने ठिक उल्टो र अदूरदर्शी नीति अवलम्बन गरेको पुष्टि भएको छ। बजेटमार्फत शेयर बजारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा गरिएको वृद्धिले सरकारको वास्तविक नियत र बजारप्रतिको बुझाइमा ठुलो खाडल रहेको प्रस्ट पारेको छ। अर्थमन्त्रीले पहिले लाग्दै आएको दीर्घकालीन ५ प्रतिशत करलाई बढाएर साढे ७ प्रतिशत पुर्याएका छन् भने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई लाग्दै आएको साढे ७ प्रतिशत करलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन्। अंकमा हेर्दा दुवैमा समान २.५ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि देखिए तापनि प्रतिशतको आधारमा गरिएको गणितीय विश्लेषणले सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कुन हदसम्म उपेक्षा गरेको छ भन्ने देखाउँछ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशतबाट साढे ७ प्रतिशत कर पुर्याउनु भनेको करको दरमा सिधै ५० प्रतिशतको वृद्धि हुनु हो। जबकि, अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि साढे ७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याउनु भनेको करिब ३३.३३ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हो। यसको अर्थ, जसले बजारलाई स्थायित्व दिन वर्षौँसम्म शेयर होल्ड गरेर बसेका हुन्छन्। उनीहरूमाथि सरकारले ५० प्रतिशतको अतिरिक्त भार थपेको छ। तर बजारमा दिनहुँ खेल्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने अल्पकालीन समूहलाई भने तुलनात्मक रूपमा कम कर थोपरिएको छ। ५० प्रतिशतको वृद्धि र ३३.३३ प्रतिशतको वृद्धिको यो अन्तरले अर्थमन्त्रीको सोच कतिसम्म अपरिपक्व र लगानीकर्ता विरोधी छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। संसारभरिको पूँजी बजारको स्थापित मान्यता भनेको दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नु र उनीहरूलाई करमा सहुलियत दिएर बजारमा टिकाइराख्नु हो। ताकि बजारमा अत्यधिक उतारचढाव नआओस्। तर नेपालमा भने ठिक उल्टो— बजारलाई स्थिर बनाउनेहरूलाई बढी सजाय र बजारमा खेल्नेहरूलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिले पूँजी बजारको जग नै हल्लाइदिएको छ।
विश्वका विकसित र उदीयमान पूँजी बजारहरूमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई 'मार्केट स्ट्याबिलाइजर' मानिन्छ। उनीहरूले कम्पनीको प्रगतिमा विश्वास गरेर पूँजीलाई लामो समयसम्म रोकेर राख्ने हुनाले बजारमा तरलताको सन्तुलन कायम रहन्छ। यस्ता लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कतिपय देशमा त दीर्घकालीन लाभकर शून्यसम्म झार्ने गरिन्छ। तर हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने ती स्थिर लगानीकर्तालाई नै तारो बनाएर उनीहरूको करको भार आधाले बढाइदिएका छन्। यसले बजारमा 'होल्ड' गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्छ र लगानीकर्ताहरूलाई 'पम्प एन्ड डम्प' को शिकार बन्न वा छोटो समयमै नाफा बुक गरेर बाहिरिन बाध्य पार्छ। सरकारको यो नीतिले बजारमा सट्टेबाजी (Speculation) लाई बढावा दिने र वास्तविक लगानी (Investment) लाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ। जब राज्यले नै दीर्घकालीन लगानीलाई उपेक्षा गर्छ। तब बजारमा दिगो विकासको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ।
यो निर्णयले अर्थमन्त्री शेयर बजारका बारेमा कति अनभिज्ञ छन् वा उनले नियतवश बजारलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। राजस्व संकलनको छोटो बाटो खोज्ने नाममा एउटा संवेदनशील क्षेत्रको मेरुदण्ड नै भाँच्ने गरी आएको यो कर वृद्धिले मध्यम र साना लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी मारमा पार्नेछ। ५० प्रतिशतले कर बढाउनु भनेको लगानीकर्ताको मनोबलमा सिधै प्रहार गर्नु हो। एकातिर अर्थतन्त्र शिथिल छ भनिएको छ। अर्कोतिर जनताको बचत परिचालन हुने क्षेत्रमा यसरी अन्धाधुन्ध कर थोपरिएको छ। यसले पूँजी निर्माणको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्छ। अर्थमन्त्रीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको परिभाषा र उनीहरूको बजारमा हुने भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै केवल अंकको खेलमा रमाएको देखिन्छ। जसले भविष्यमा बजारमा ठुलो अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ।
समग्रमा, सरकारको यो कदम दीर्घकालीन लगानीकर्तामाथिको निर्मम प्रहार हो। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित आर्थिक मान्यता र लगानीको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै अर्थमन्त्रीले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई उपेक्षा मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूलाई बजारबाटै विस्थापित हुने संकेत दिएका छन्। करको दरमा गरिएको यो विभेदपूर्ण वृद्धिले सरकार पूँजी बजारको विकासमा कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। राज्यले जसलाई संरक्षण दिनुपर्ने हो, उसैलाई बढी करको भारी बोकाउनु आर्थिक अन्याय हो। यदि सरकारले बेलैमा यो विभेदपूर्ण कर नीतिमा पुनर्विचार गरेन भने, यसले नेपालको पूँजी बजारलाई अझ बढी सट्टेबाजहरूको हातमा सुम्पनेछ र आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर संकट पैदा गर्नेछ। दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५० प्रतिशत कर बढाएर अर्थमन्त्रीले जुन 'वित्तीय अपराध' गरेका छन्, त्यसको मूल्य आउँदा दिनमा बजारले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।
