यसका साथै, आरबीआईले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ का लागि आफ्नो जीडीपी (GDP) वृद्धिदरको प्रक्षेपण ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। अर्कोतर्फ खुद्रा मुद्रास्फीति (महँगी) को प्रक्षेपण भने बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले जुन ५ मा मौद्रिक नीति समितिको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि गत अप्रिलमा भएको बैठकमा पनि रिपो दर यथावत राखिएको थियो। आरबीआईले पछिल्लो पटक डिसेम्बर २०२५ मा ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतले कटौती गरी ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
हरेक दुई महिनामा बस्छ आरबीआईको बैठक
आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिमा कुल ६ जना सदस्यहरू रहन्छन्। जसमध्ये तीन जना आरबीआईका पदाधिकारी र बाँकी तीन जना केन्द्रीय सरकारद्वारा नियुक्त विज्ञहरू हुन्छन्।
प्रत्येक दुई महिनामा बस्ने यस समितिको बैठक चालू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा कुल छ पटक बस्नेछ। जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो बैठक सन् २०२६ अप्रिल ६ देखि ८ सम्म सम्पन्न भइसकेको छ।
आरबीआई मौद्रिक नीति समितिका अन्य प्रमुख निर्णय तथा प्रक्षेपणहरू:
-
आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा कटौती: पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा जारी भू-राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा परेको अवरोधका कारण आरबीआईले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा झारेको छ।
-
'तटस्थ' नीतिगत कार्यदिशा यथावत: महँगी बढ्न सक्ने जोखिम रहे पनि मौद्रिक नीति समितिले आफ्नो नीतिगत कार्यदिशालाई 'तटस्थ' (Neutral) राख्ने निर्णय गरेको छ। समितिले बजारको स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्नेछ।
-
महँगीप्रति चिन्ता: गभर्नर सञ्जय मल्होत्राका अनुसार हाल खुद्रा मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्यकै दायराभित्र रहे पनि विश्वव्यापी तनावका कारण इन्धन र ऊर्जाको मूल्य बढ्दा भविष्यमा खुद्रा बजार र सर्वसाधारणको दैनिकीमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ।
-
कमजोर मनसुनको डर: दक्षिण-पश्चिमी मनसुन कमजोर रहँदा (न्यून वर्षा हुँदा) ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन र समग्र बजारको मागमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि, बाली विविधीकरण जस्ता सरकारी प्रयासहरूले यसको असर न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-
सुदृढ सेवा क्षेत्र: सकारात्मक पक्षतर्फ भने भारतको घरेलु आर्थिक गतिविधि बलियो देखिएको छ। उत्पादन र सेवा क्षेत्रले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने वस्तु तथा सेवा कर (GST) को सरलीकरण र स्थिर रोजगारीका कारण सहरी क्षेत्रको उपभोगमा निरन्तर सुधार भइरहेको छ।
के हो रिपो दर र यसले ऋण कसरी सस्तो बनाउँछ?
केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने अल्पकालीन ऋणको ब्याजदरलाई 'रिपो दर' (Repo Rate) भनिन्छ। रिपो दर कम हुँदा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्छन्। बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा रकम पाएपछि आफ्ना ग्राहकलाई दिने ऋणको ब्याजदर पनि घटाउँछन्, जसले गर्दा समग्र कर्जा सस्तो हुन जान्छ।
केन्द्रीय बैंकले किन रिपो दर थपघट गर्छ?
बजारमा बढ्दो महँगी (मुद्रास्फीति) लाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर (रिपो दर) लाई एक शक्तिशाली हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन्।
जब बजारमा महँगी अत्यधिक बढ्छ, केन्द्रीय बैंकले रिपो दर बढाएर बजारमा पैसाको प्रवाह (तरलता) घटाउने प्रयास गर्छ। नीतिगत दर बढ्दा बैंकहरूका लागि केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिनु महँगो पर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकका लागि पनि कर्जा महँगो बनाउँछन्। यसले गर्दा बजारमा नयाँ ऋण प्रवाह र मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ। पैसाको प्रवाह घटेसँगै वस्तु तथा सेवाको मागमा ह्रास आउँछ र अन्ततः महँगी नियन्त्रणमा आउँछ।
ठीक यसको विपरित, जब अर्थतन्त्र शिथिल बन्छ र यसलाई चलायमान बनाउन बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनुपर्ने हुन्छ, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ। यसबाट बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट सस्तोमा ऋण पाउँछन् र ग्राहकहरूका लागि पनि कर्जा सस्तो हुन पुग्छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ।
