त्यसका लागि सरकारले एक समिति गठन गरेको हो । ७७९ वटा विद्युत्तीय सवारी(इभी)ले राजश्व छल्ने गरी कागजात पेश गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीले ती गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
सरकार सुशासन र राजस्वका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
