त्यस्तै, अध्यक्ष कार्कीले विधान संशोधन गरेर ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने’ प्रावधान हटाउन लागिएको दाबी गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास बताएका छन्। तर, असन्तुष्ट पक्षले यसलाई ‘पासा पल्टाउने खेल’ को संज्ञा दिएको छ। उनीहरूका अनुसार, महासंघमा जाने मुख्य निर्णयलाई लत्याएर केवल आफ्नो शक्ति टिकाउन र अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि मात्र आंशिक विधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारिएको भनेर दुलालले खण्डन गरेका छन् ।
अध्यक्षले निर्वाचनको तयारी भव्य भएको दाबी गरिरहँदा संस्थाभित्रकै ठूलो हिस्साले यसलाई ‘अवैधानिक’ भनेको छ। साधारणसभाले दिएको अख्तियारी पूरा नगरी निर्वाचनमा होमिनु नैतिक रूपमा पतन र कानुनी रूपमा शून्य रहेको भन्दै यसले इप्पानको गरिमा घटाउने चेतावनी दिइएको छ।
यस्तो छ, उपमहासचिवले खण्डन गरेको विज्ञप्ति
इप्पान अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूको प्रेस विज्ञप्तीका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण
ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा यही जेष्ठ २९ गते हुनगइरहेको छ। यो साधारणसभाको अजेण्डाहरूमा २३ औँ साधारणसभाबाट संस्थालाई महासंघ रूपान्तरणगर्ने विषयमा भएको निर्णय र संस्थाको विधान संशोधनको विषय सँगै कार्यसमितिको निर्वाचन समेत छ। हाल कायम संस्थाको कार्यसमितिले २१ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचित भएर ३ वर्षे कार्यकालमा २३ औँ साधारण सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधान संशोधनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र २४ साधारणसभामा कार्य समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर कार्यसमितिको बहुमतको नाममा साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने कार्य भएकोले संस्थाको विधानत सो गर्न नमिल्ने भनि मैले मिति २०८३।०१।३१ को पत्र (इप्पानको दर्ता नं. ५५ (०८२।०८३)) मार्फत इप्पान कार्य समितिमा निवेदन पेश गरेको विषयलाई विषयान्तर गरि संस्थालाई वैधानिक तवरले अघि बढ्न गरिएको आग्रहलाई संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूबाट मिति २०८३।०२।२५ गते जारी भएको प्रेस विज्ञप्तीको सन्दर्भमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
अध्यक्ष द्वारा जारि प्रेस विज्ञप्तीको अनुच्छेद २ मा २०८० साल जेष्ठ ३२ गते सम्पन्न इप्पानको २१ औँ वार्षिक साधारण सभाले श्री भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन भएको र सो समितिले २०८२ साल आषाढ ३१ गते सम्पन्न संस्थाको २३ औँ साधारणसभा समक्ष निर्णयार्थ पेश भएको उल्लेख छ र उक्त मस्यौदा विधान इप्पानको २३ औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेर सोको कार्यान्वयन गर्न संस्थाका अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएको विषय समेत उल्लेख छ। यस विचमा साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरि संस्थालाई नविकरण नगरि राखेर मिति २०८३ साल बैसाख ४ गते सम्पन्न २०० औँ कार्य समितिको बैठकले २३ औँ वार्षिक साधारणबाट पारित विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको समेत उल्लेख छ।
यसरी साधारण सभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन, साधारण सभाको अधिकार खोस्ने गरी कार्य समितिले मनोगत रूपमा निर्णय गरे कानुनी रूपमा अवैध हुन्छ भन्दै साधारण सभाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको अख्तियारी अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको हो भनेर राय व्यक्त गरेको आधारमा साधारणसभाको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरि आएको विज्ञप्ती प्रति मेरो आपत्ति रहेको छ। मेरो विचारमा जिम्मेवारी, अधिकार तथा अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारीले कामनगर्नु साधारण सभाको र हरेक सदस्यको हक अधिकारको हनन गर्नु हो।
इप्पानको २१ औँ र २३ औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय यस्तो रहेको छ:
मिति २०८०।०२।३२ मा सम्पन्न २१ औँ साधारण सभाबाट विधान संशोधन/पुनर्लेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक/प्रतिनिधीमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार श्री भानुभक्त पोखरेलज्यू संयोजक रहनु भएको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन २३ औँ वार्षिक साधारण सभामा निर्णयार्थ पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन २३ औँ वार्षिक साधारण सभाको निर्णय नं. ६ को ६ (१) मा संयोजक श्री भानुभक्त पोखरेल समितिले तयार पारी पेश गर्नु भएको प्रतिवेदन सहितको मस्यौदा उपर छलफल गरी सर्वसम्मतीमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको।
६ (२) मा हाल कायम विधान संशोधन गर्नु भन्दा यस संस्थालाई महासंघको स्वरूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण संस्थाहरूको छाता संगठन बनाउने गरी ६ महिना भित्र महासंघमा परिणत गर्ने र त्यसको १ वर्ष भित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको।
निर्णय नं. ६ (३) ले निर्णय नं. ६ (१) र ६ (२) लाई सम्पन्न गर्न संस्थाका अध्यक्ष श्री गणेश कार्कीज्यूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको।
यसरी अध्यक्षज्यूलाई एक साधारण सभाबाट दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अधिवेशन बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रूपमै अप्ठेरो विषय हो भने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्यहरूले समर्थनगर्नु गैह्रकानुनी हो।
मेरो बुझाईमा साधारण सभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन, वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त पारित निर्णयलाई सम्बोधन गरी कार्यसमितिको सम्बन्धमा विधान संशोधन गरेर मात्र अधिवेशन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ।
उक्त प्रेस विज्ञप्ती अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल जेष्ठ २५ गते सम्पन्न २०३ औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ लाई संशोधन गरी आगामी २०८३ साल जेष्ठ २९ गते हुने २४ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्यगर्ने र विधान संशोधन भए पश्चात एक कार्यकाल कार्य समितिमा रहेका विधान अनुसार योग्य भएका व्यक्ति अध्यक्ष उम्मेदवार हुन पाउने तथा अन्य सबै पदमा खुल्ला रुपमा उम्मेदवारी दिने गरी प्रस्ताव लैजान लागेको पनि जानकारी दिईएको छ। साथै सर्वसम्मत रुपमा सबै चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भई २४ औं वार्षिक साधारणसभालाई भव्य रुपमा सफल बनाउने निर्णय गरियो।
यसका सम्बन्धमा संस्थाको २१ औं वार्षिक साधारण सभामा नै इप्पान विधान २०७८ मा कार्यसमिति सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको संशोधन गर्न ठूलो मतले आवाज उठीसके पछि संस्थाको मिति २०८०।०२।३२ मा सम्पन्न उक्त साधारण सभाबाट विधान संशोधन, पुनर्लेखन गर्न र संस्थालाई बढी सहभागीतामूलक/प्रतिनिधीमूलक र उच्च मर्यादा कायम गरी नयाँ ढाँचामा लैजान विधान मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय बमोजिम यस संस्थाका सल्लाहकार श्री भानुभक्त पोखरेलज्यू संयोजक रहनु भएको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनले प्रचलित विधान संशोधन गर्न लाग्नु भन्दा छाता संगठनको रुपमा महासंघमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरी २०८३ आषाढ ३१ मा सम्पन्न २३ औं वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरिसके पछि, उक्त निर्णयलाई साधारण सभाले सम्बोधन गरेर मात्र कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न वैधानिक हुन्छ।
प्रेस विज्ञप्ती अनुच्छेद ३ मा २०८३ साल बैसाख ४ गते सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मतबाट आगामी २४ औं साधारण सभा एवं आठौँ अधिवेशन गर्ने निर्णय कार्य समितिले गरेको तथा समितिले विधान मस्यौदाबारे सबै व्यक्तिहरु (छलफलको क्रममा औपचारिक रुपमा १५ जना) ले दिएको सुझाव सहितको पोखरेल संयोजकत्वको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन इप्पान सचिवालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा संस्थाकै इप्पानकै उपमहासचिव रहनु भएका श्री प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रुपमा विधान गायब भएको, विधान विपरित साधारण सभा आयोजना गर्न लागिएको जस्ता अनर्गल र कपोलकल्पित प्रचार गरेकोले यस संस्थाप्रति उक्त कार्यले नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सोको घोर भर्त्सना गर्दै इप्पान विधानको परिपालनामा गम्भीर भएको समेत भनिएको छ।
तर विज्ञप्तीमा नै विधान समितिको समितिको मस्यौदा र प्रतिवेदन सुरक्षित छ भन्नुले २३ औं साधारण सभाबाट विधान पारित भएको स्विकारेको अवस्थामा उक्त विधान तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगरी पुन: विधान संसोधनको प्रस्ताव २४ औं वार्षिक साधारण सभामा पेशगर्न लागिएको भन्नेबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि, उक्त विधान जानाजान कार्यान्वयन नगर्न विधान नै नभएको तर्क बैठकमा गरिएको र संस्था सदस्यहरुले विधान नभएको विषयमा आवाज उठाए पश्चात मात्र विधान पारित भएर सुरक्षित रहेको तर कार्यान्वयन नगरिएको स्विकार छ।
इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्था हो। संस्थामा साधारणसभाले पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयनको आवाज उठाउनु सबैको दायित्व हो। पारित निर्णयहरु कार्यान्वयन गरेर संस्थागत सुशासन कायम गर्नाले मात्रै संस्थाको उचाई बढ्नेछ र समाजमा संस्थाको सकारात्मक सन्देश जानेछ।
(हस्ताक्षर)
प्रकाश चन्द्र दुलाल
उपमहासचिव
इप्पान
