आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ‘अक्सन’ (बोलकबोल वा ऊर्जा बजार) मा सहभागी भएर सिधै विद्युत निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको हो।
हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित पोष्ट–बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै बजेटको यो नयाँ तथा व्यवहारिक नीतिगत दृष्टिकोण उजागर गरेका छन् ।
वर्षायाममा प्रणालीमा थपिने ठूलो परिमाणको बिजुली आन्तरिक बजारले मात्र खपत गर्न सक्दैन । त्यो बिजुली हामीले निर्यात गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । उनी भन्छन, ‘समरमा अहिले एक्सेस (बढी) भइसकेको छ। अब अक्सनमा जानु पर्ने पनि हुन सक्छ भनेर बजेटले बोलेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार (विशेषगरी भारतको ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ जस्ता प्लेटफर्महरू) मा बिजुलीको व्यापार दैनिक तथा घण्टागत रूपमा हुने प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (अक्सन) प्रणालीमार्फत हुन्छ। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र यस्तो बोलकबोलमा भाग लिँदै आएकोमा अब बजेटले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अक्सन बजारमा सोझै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
भारत र बंगलादेशसँग सिधै व्यापार गर्न ढोका खुल्ला
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको विद्युत निर्यातको एकाधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि भारत र बंगलादेशसँग सिधैं विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बजेटको नीति रहेको बताए ।
‘सरप्लस बिजुलीलाई के गर्ने त भन्दा त्यसो भए खोल्दिउँ। इन्डिया, बंगलादेशमा आफैं चाहिँ पीपीए गरेर बेच्न सक्ने त्यतातिर जाउँ भनेर बजेटले कल्पना गरेको छ,’ वाग्लेले भने । यसका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २० ले स्पष्ट रूपमा कानुनी आधार तयार पारेको छ। जहाँ, ‘निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछौं। प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ्ग चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत मिलाउनेछौं,’ भनिएको छ ।
यो कानुनी व्यवस्थासँगै स्वदेशी निजी उत्पादकहरूले अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना प्रयोग गरी ह्विलिङ चार्ज (विद्युत बहने शुल्क) तिरेर भारतीय तथा बंगलादेशी क्रेताहरूसँग सिधै विद्युत खरिद सम्झौता गर्न वा त्यहाँका एक्सचेन्ज बजारमा बोलकबोलमार्फत बिजुली बेच्न सक्नेछन्।
पुराना उल्झन र पहुँचवाला नेटवर्कको अन्त्य
यस पटकको बजेट परम्परागत राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणबाट मुक्त भएर बनेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो बिजुली निर्यात गर्न सरकारी निगाह वा पुरानो संयन्त्रमा मात्र भर पर्नु पर्ने छैन। बजारको प्रतिस्पर्धात्मक ‘अक्सन’ विधिले बिजुली बिक्रीको प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने बजेटको लक्ष्य छ।
सकारात्मक कदम, कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र
सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक र स्वागत योग्य रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, (इप्पान) नेपालका महासचिव बलराम खतिवडाले भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बेच्न ‘अक्सन’ अवधारणा र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय निकै सकारात्मक र विगतदेखिकै माग रहेको बताए । उनले नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषय हेर्न बाँकी रहेको बताए ।
‘बढी भएको बिजुली अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धी बजारमा ‘अक्सन’ विधिमा बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट र नीतिगत रुपमा त आयो । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन ऐन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विद्युत् विधेयक २०८०, संसदमा दर्ता भइ बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
