इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा बोल्दै कार्कीले ३८ भन्दा बढी आयोजना फाइल वन क्षेत्रमा अड्किँदा दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए । वन अनुमति नपाउँदा कतिपय परियोजनाले निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपरेको र केही लगानीकर्ता कानूनी प्रक्रियासमेत सामना गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ऐन निर्माणमा समय खर्च गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको गति प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गर्न, लाइन विस्तार समयमै सम्पन्न गर्न तथा क्युमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण धेरै लगानीकर्ताले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको उनले बताए । आरसीओडी अवधि थप, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पुनरावलोकन, विद्युत खरिदका शर्त संशोधन तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गरे ।
धितोपत्र बोर्ड, इआरसी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको प्रक्रियागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र संस्थागत सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले भने–‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने ३८ वटा भन्दा बढी फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएका छन् । वनबाट दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्षसम्म पनि फाइल नआउँदा हामीले भनेको समयमा आयोजना बनाउन सकिरहेका छैनौँ । धेरै साथीहरूको आयोजनालाई अगाडि नबढाउन वनले चिठ्ठी दिएको छ । केही साथीहरू त बयान दिएर आएका छन्, कोही जमानतमा छुटेका छन्, वनले पक्राउ पुर्जीसमेत काटिरहेको अवस्था छ । वास्तवमै यो अवस्था कहिलेसम्म भोगिरहने भन्ने विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सरकारले सनसेट ल ल्याउने भनेको छ र हामीले पनि हाम्रा सुझाव दिएका छौँ । सरकारले गरिरहेका कामप्रति म सहमत छु । तर यो ऐन संसद् प्रक्रियामार्फत जाने हो भने सनसेट ल आउन अर्को एक–डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण अध्यादेशमार्फत भए पनि तुरुन्त लागू गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ । अहिले जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार ऐनको प्रतीक्षामा बस्ने अवस्था छैन । अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा अपार सम्भावना छ । सरकारले दुई लाख मेगावाटसम्मको कुरा गरिरहेको छ, तर हामी अहिले २०–३० हजार मेगावाटका विषयमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बजेटमा आएको छ । विगतमा पनि बजेटमा धेरै कुरा आउँथे, तर लागू हुँदैनथे । तर हामीमाथि अन्याय गर्ने विषयहरू भने भोलिपल्टै लागू हुन्थे । त्यसैले बजेटमा कुरा आउँदा मात्रै खुसी हुने होइन, ती कुरालाई ऐन, अध्यादेश वा कानुनमार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । हामीले सधैँ गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन । कम्तीमा १८० दिनभित्र पीपीए खोलेर अगाडि जाने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । माननीय मन्त्रीज्यु, अर्को समस्या पनि छ । बजेट आउँदा ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गरिने भनियो । तर क्युमा बसेका ५,००० मेगावाटलाई पीपीए गर्न बोलाइएको थियो । अब आरओआर परियोजनाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्तीमा अहिले पर्खिरहेका परियोजनाहरूको पीपीए अगाडि बढाइदिए हामी पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्थ्यौँ । हामी सुट–बुट लगाएर हिँडेको देखिए पनि धेरै साथीहरू अहिले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, त्यो पनि सरकारकै कारणले । विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमै बनाउनुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बनेको छैन । दोर्दी करिडोरका धेरै साथीहरूले तीन–तीन महिनामा ब्याज तिर्न घरबाट पैसा ल्याउनुपरेको छ । तीन वर्ष बितिसक्यो, बिजुली प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कन्टिन्जेन्सी पीपीए कति समयसम्म राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कन्टिन्जेन्सी भनेको छोटो अवधिका लागि हो भन्ने लाग्छ, तर तीन वटा बर्खा बितिसक्दा पनि ट्रान्समिसन लाइन नबन्नु निजी क्षेत्रमाथिको अन्याय हो। यसतर्फ मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, बिजुली उत्पादन गरियो भने नकिन्ने, फाइल ३–४ वर्षसम्म अड्काउने अवस्था छ । २०७७ सालमै पीपीए भएको परियोजनाले आजसम्म वनबाट रुख कटान अनुमति पाएको छैन । डिजेल अभावजस्ता नियन्त्रण बाहिरका कारणले उत्पादन गर्न नसकिएको अवस्थामा आरसीओडी थप्न माग गर्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनिन्छ । तर कम्तीमा एकपटक आरसीओडी थप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले झन्डै १०० वटा परियोजना प्रभावित छन् । यसलाई तत्काल निकास दिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यमा अघि बढे ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले देखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
