तर, दुवै पक्ष २० प्रतिशतको विवादमा टसको मस नहुँदा उक्त कम्पनी नेपाल कहिले आउँछ भन्ने अनिश्चित देखिएको छ ।
गत साता स्टारलिङ्ककी निर्देशक रेबेका स्लीक हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरेकी थिइन । त्यो भेटमा पनि २० प्रतिशतको विवाद समाधान गर्ने बारेमा छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ—आफ्नो अडानमा कायम रहँदा स्थिति जहाँको त्यही रहेको बताइएको छ ।
दूरसञ्चार नीति २०६० मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। तर, त्यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
उक्त नीतिकाअनुसार स्टारलिङ्क वा जुन कम्पनी आएपनि उसले बढीमा ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउँछ । २० प्रतिशत लगानीसहित नेपाली साझेदार राख्नु पर्छ ।
सन् २०२३ देखि नै स्टारलिङ्कले नेपालमा सेवा विस्तार बारे चासो दिइरहेको छ। सन् २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग इलोन मस्कले भर्चुअल संवाद पनि गरेका थिए।
स्टारलिङ्कले भने शतप्रतिशत आफ्नै लगानी हुने र कुनै नेपालीलाई साझेदार नराख्ने अडान लिदै आएको छ । सरकार भने अहिले नै उक्त नीति परिवर्तन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यही नीति अनुसार नेपालमा लगानी गर्न उक्त कम्पनीलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । कैयौं पटकको वार्ता र छलफलमा पनि दूरसंचार नीतिको त्यही २० प्रतिशतको शर्त मुख्य एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहँदा स्टारलिङ्क नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने अनिश्चितता कायमै छ ।
