अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पूँजीगत खर्च द्रुत रुपमा गराउनका लागि आयोजनाहरुको रकम आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेलेको भनाई थियो । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो बजेट स्थानीय तहबाट नै परिचालन हुने गरी संविधान बमोजिमनै बजेट विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘यसपाली पुँजीगत खर्च दु्रत रुपमा गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले आफनो ठूलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्रोतको बारेमा पनि चाँही सोध्नु पर्यो । किनभने ऋणका कुरा छन् । अनुदानका कुरा छन । वैदेशिक र आन्तरिक यी सबै कुराहरु मिलाउनुपर्र्ने हुन्छ । तर विनियोजित रकम भित्रको रकमान्तर काम भएको शिर्षकबाट काम नभएको शिर्षकतिर सार्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ठूलो अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु–हाम्रो अनिवार्य दायित्व करिव १४ खर्व जति छ । तलव, ऋण, सावाँ ब्याजका कुराहरु छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरु छन । त्यो चालूमा नै प्रतिविम्बित हुन्छ । यसको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चालु भनेको सबै खराव पूँजीगत भनेको सबै राम्रो पनि होइन ।’
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत नै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेकोतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
