नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक सुपरभिजन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार भू–राजनीतिक अस्थिरता, सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुरक्षा चुनौती र खस्कँदो आर्थिक परिस्थितिका बीच बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न जोखिममा आधारित नियामकीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन र सम्पत्ति बढे पनि कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा र खराब कर्जा चुलिँदा बैंकहरूको पूँजीगत दबाब बढेको देखिन्छ।

वित्तीय सूचक र बजार हिस्साको अवस्था हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले बढेर रु. ६,५४१.६५ अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४,९६३.१५ अर्ब पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग निक्षेपको अनुपात १०५.५१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच बढेको देखाउँछ। तर उत्पादन र उपभोगको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात भने ८०.०५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा मात्रै ८३.८७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा ८७.०९ प्रतिशत रहेको छ।

यस वर्ष खराब कर्जा र बैंकहरूले सकारेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा तीव्र उछाल आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर रु. २२०.३३ अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष ३.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात यस वर्ष बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा सरकारी बैंकको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत र निजी बैंकको ४.३८ प्रतिशत छ। बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि धितो सकार्दा कायम हुने गैर–बैंकिङ सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७७ प्रतिशतले बढेर रु. ४२.७५ अर्ब पुगेको छ, जसमा निजी बैंकहरूको हिस्सा मात्रै रु. ४०.८५ अर्ब छ।

नाफा र सञ्चालन दक्षताको दृष्टिले वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले बढेर रु. ५२.८२ अर्ब पुगेको छ। यसमा सरकारी बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले बढ्दा निजी बैंकहरूको नाफा भने २.७५ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३० प्रतिशतबाट घटेर ७.८५ प्रतिशतमा झरेको छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी उपभोग्य कर्जा १९.३६ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १९.०६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भने ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ। डिजिटल माध्यम तर्फ मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १६ लाख पुगेका छन्।

सुपरभिजनका क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत सुशासन, कर्जा व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ। बैंकहरूले त्रैमासको अन्त्यमा पुराना ऋणीको पाकेको साँवा–ब्याज तिर्न र खाता सञ्चालनमा देखाउन सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने गलत अभ्यास गरेको भेटिएको छ, जसले कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाएको छ। बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको लगत्तै उक्त रकम संचालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर हुने गरेको तर बैंकहरूले रकमको वास्तविक सदुपयोग भए नभएको अनुगमन नगरेको पाइएको छ।

संस्थागत सुशासनमा देखिएको कमजोरी औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा जोखिम हेर्ने मुख्य अधिकारी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ, जसका कारण व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको छ। सञ्चालक नियुक्ति गर्दा साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेमा बोर्ड बैठकबाटै गरेर पछि मात्र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ भने बोर्ड बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा राख्दा गम्भीर वित्तीय जोखिममा छलफल नै नहुने गरेको पाइएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरूमा स्थायी कर्मचारीको अभाव र प्रशिक्षार्थीको भर पर्दा हजारौँ बेरुजु बाँकी रहेका छन् भने एटीएम मेसिनहरूमा पुरानो सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको र शाखाका संवेदनशील क्षेत्रमा तोकिएको समयको दृश्य सुरक्षित नराखिएको समेत पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न थप निर्देशिकाहरू लागू गरेको जनाउँदै नियम छल्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न बैंकहरूलाई सचेत गराएको छ।