विभिन्न अध्ययनअनुसार बाढीबाट आठ सय ६२ परिवार प्रभावित भएका थिए भने आर्थिक नोक्सानी करिब पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) को अध्ययनले प्रतिपरिवार औसत ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको हानि भएको जनाएको छ।

यद्यपि बाढीपछिको पुनर्स्थापनामा सबैभन्दा कम ध्यान दिइएको पक्ष गैरआर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षति रहेको अध्ययनले देखाएको छ। पीआरसीले सार्वजनिक गरेको जलवायु–प्रेरित हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी अध्ययनअनुसार नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने मनोसामाजिक, सांस्कृतिक तथा दीर्घकालीन जीविकोपार्जनसम्बन्धी असरहरूलाई नीतिगत रूपमा पर्याप्त सम्बोधन गरिएको छैन। हालका राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू मुख्यतः भौतिक संरचना र तत्काल राहतमा केन्द्रित छन्।

अध्ययनले मन्दिर, बौद्ध स्तूप, दाहसंस्कार स्थल, सामुदायिक जमघट स्थल तथा सांस्कृतिक अभ्यासहरूमा परेको असरलाई समेत उजागर गरेको छ। मनोसामाजिक मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रभावित व्यक्तिहरूमा निराशा, चिन्ता तथा भविष्यप्रतिको अन्योलता देखिएको छ। पीआरसीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १२० घरधुरीमा गरेको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेको, ७० प्रतिशतमा डिप्रेसनका लक्षण र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख छ। ५८ प्रतिशतले सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको बताएका छन्।

बाढीले माझी समुदायलगायत धेरै परिवारको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरिदिएको छ। मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १० मा ठूलो क्षेत्रफल बालुवा र गेग्रानले पुरिएपछि धेरै किसान कृषि पेशाबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरू अहिले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। वडा कार्यालयले स्थानीय संघसंस्थाको सहकार्यमा पुरिएको जमिन सम्याएर पुनः खेतीयोग्य बनाउने प्रयास थालेको छ। वडा अध्यक्ष अमृत खनालका अनुसार कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय सरकारले व्यक्तिगत जग्गामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न नसक्दा पुनर्स्थापनाको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

मेलम्ची नगरपालिकाले बाढी प्रभावित किसानलाई प्रारम्भमा प्रतिकिसान १० हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो। त्यसपछि व्यवसायिक कृषि पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। तर धेरै किसान पुनः कृषि व्यवसायमा फर्किन सकेका छैनन्। खेतमा अझै पनि बालुवा, लेदो र गेग्रान थुप्रिएको छ भने फेरि बाढी आउने जोखिमले उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ।

नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अनुसार बाढीले १ हजार ८ सय ८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिन र ३ सय ९३ किसानको बालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो। केही किसानले कृषि बीमा गरेका कारण उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गरिएको भए पनि अधिकांश प्रभावितको जीविकोपार्जन अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन।

बाढीपछिको अनुभवले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको महत्व पनि उजागर गरेको छ। मेलम्ची नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ भने विभिन्न स्थानमा साइरन जडान गरी समुदायलाई सचेत गराउने व्यवस्था गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र समुदायस्तरीय प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर स्थानीय तहका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि गैरआर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र कानुनी आधारको अभाव छ। नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक सबुना गमालका अनुसार हालको विपद् व्यवस्थापन कोषले भौतिक क्षतिलाई प्राथमिकता दिएको छ भने मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक असरहरूलाई समेट्न सकेको छैन।

बाढी प्रभावितहरू भने राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको बताउँछन्। धेरैले खेतीयोग्य जमिन गुमाएका छन्, माछा मार्ने तथा कृषि पेशाबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरू बेरोजगार बनेका छन्। उनीहरू सरकारबाट दीर्घकालीन आयआर्जन र जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

मेलम्ची नगरपालिकाकी सिभिल इन्जिनियर अञ्जना कार्कीका अनुसार तीन तहका सरकारको साझेदारीमा आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था भए पनि नीतिगत समस्याका कारण धेरै लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। कतिपयका पुराना घर नदीबीचमै रहेकाले भत्काउन नसक्ने अवस्था छ, जसले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएको छ।

स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै प्रभावित परिवार पूर्वअवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका केही काम भए पनि खेतीयोग्य जमिन पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन सुधार तथा मनोसामाजिक पुनर्स्थापनामा पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन। उनीहरू दीर्घकालीन योजना, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र गैरआर्थिक नोक्सानीलाई समेत समेट्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन्।

अध्ययनको निष्कर्षले जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने आर्थिक क्षतिसँगै सांस्कृतिक, सामाजिक र मानसिक असरलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रभावित समुदायको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि जीविकोपार्जन, मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई समेट्ने एकीकृत नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको अध्ययनले सुझाव दिएको छ।