हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट गठन भएको नयाँ राजनीतिक समीकरण र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका शिशिर खनालको जेठ र असारमा भएका दिल्ली र बेइजिङ भ्रमणहरूले नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक आयामलाई प्रस्ट्याएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको जेठ २४ मा सकिएको दिल्ली भ्रमण र त्यसको लगत्तै असार ३ गते सकिएको बेइजिङ भ्रमणले नेपालको छिमेक नीतिको बारेमा केही हदसम्मसम्म स्थिरता देखिएको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री र कतिपय मन्त्रीहरुले अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुवै भ्रमणमा सन्तुलित अभिव्यक्ति मात्रै दिएका छैनन्, भारत र चीन दुवैलाई नेपालको विदेशनीतिको बारेमा स्पष्ट अडान राखेका छन् । त्यसबाट आम नेपालीहरुलाई पनि ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जेन्जी पाराकै भए पनि परराष्ट्रमन्त्री भने अनुभवि र परिपक्क पाएको छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
नेपालमा युवा पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएसँगै छिमेकी देशहरूले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परराष्ट्र नीति र रणनीतिक झुकावलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा कार्यभार सम्हालेको केही समयमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका दुईवटै भ्रमणहरू ‘पञ्चशीलको सिद्धान्त’ र ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा लिइएका छन् ।
भ्रमणको समय र राजनीतिक सन्दर्भ
नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण थियो । खासगरि भारत र चीनविच भएको लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सडक प्रयोग गर्ने सहमति पछि नेपालले त्यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । संम्भवतः त्यहीकारण प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण अनिश्चित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत रूपमा नेपालको नयाँ नेतृत्वले पहिलो भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै जेठ अन्तिम साता दिल्ली भ्रमण गरे ।
उताबाट फर्किएको ठीक ६ दिनपछि (असार १ देखि ३ गतेसम्म) मन्त्री खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा ४ दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरे। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको यो चीनतर्फको पहिलो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थियो । दुवै भ्रमणमा मन्त्री खनाल तुलनात्मकरुपमा निकै सन्तुलित देखिए । पत्रकारहरुसंग सहजरुपमा प्रस्तुत हुने र सोधेका प्रश्नहरुको कुटनीतिक जवाफ दिने उनको शैलीलाई परराष्ट्रविदहरुले प्रसंशा गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको नयाँ सत्ता समीकरण (विशेष गरी रास्वपा र युवा नेतृत्वको बालेन सरकार) भारत विरोधी नभएको र पुरानो द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास भयो । ऊर्जा व्यापार र कनेक्टिभिटीमा जोड दिएर नेपालले भारतसँगको परम्परागत आर्थिक र पारवहन निर्भरतालाई परिपक्व ढङ्गले अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिल्लीलाई दिइयो।
बेइजिङ भ्रमणको सन्देश: संशय निवारण र कूटनीतिक सन्तुलन
बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमवार साँझ वार्ता भएको थियो। त्यसबाहेक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भेटवार्ता गरेका थिए।
नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल र जेन जी आन्दोलनमा अमेरिकी वा पश्चिमा चासो बढेको हो कि भन्ने चिनियाँ संशयलाई चिर्नु यो भ्रमणको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थियो । चिनियाँ नेताहरूसँगको भेटमा मन्त्री खनालले नेपाल आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने एक चीन नीतिमा दृढ रहेको स्पष्ट पारे । बीआरआई र उत्तरी नाकाहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर नेपालले चीनसँगको कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै वजन दिएको प्रमाणित गर्यो ।
पूर्व राजदूतहरू र परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार, शिशिर खनालको यो दुईवटै भ्रमणलाई सन्तुलित कूटनीतिको एउटा राम्रो नमुना मान्न सकिन्छ। कुनै एक देशको विचारधारा वा प्रभावमा नपरिकन नितान्त State-to-State सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास नयाँ नेतृत्वले गरेको देखिन्छ।
यद्यपि, मुख्य चुनौती भनेको भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा छ। भारतसँगको पञ्चेश्वर आयोजना वा चीनसँगको क्रस बोर्डर रेलवे र बीआरआई परियोजनाहरू वर्षौँदेखि गफमा मात्र सीमित छन् । नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा त राखेका छन्, तर यसलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर नतिजा निकाल्न कत्तिको सफल हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा कर्मचारी तन्त्र र परियोजनाहरूको द्रुत प्रगतिले नै तय गर्नेछ।