तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को एकीकृत अर्ध-वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकको प्रादेशिक आर्थिक असमानता अझै पनि अत्यन्त गम्भीर र निराशाजनक मोडमा रहेको देखाएको छ। भौतिक पूर्वाधारको पहुँच, बजेट कार्यान्वयनको क्षमता र वित्तीय साधनको उपलब्धता अझै पनि संघीय राजधानी रहेको वाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित हुँदा अन्य दुर्गम प्रदेशहरू आर्थिक मूलप्रवाहमा समाहित हुन निकै कठिन संघर्ष गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको यस प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यहरू केवल समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू मात्र होइनन्, यसले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको आर्थिक असन्तुलनलाई पनि प्रस्ट ऐनाका रूपमा चित्रण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि प्रदेशहरूबीचको विकास र समृद्धिको वितरण अत्यन्त असन्तुलित र विभेदपूर्ण देखिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाग्मती प्रदेशको वर्चस्व अत्यधिक रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाग्मती प्रदेशले एक्लै ३६.७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने ऐतिहासिक र भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णाली प्रदेशको हिस्सा मात्र ४.२० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसैगरी मुलुकका अन्य प्रदेशहरूमध्ये कोशी प्रदेशको योगदान १५.८० प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२० प्रतिशत रहेको छ। तराईको उर्वर भूमि मानिने मधेश प्रदेशले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.०८ प्रतिशतको योगदान दिँदा पर्यटकीय पहिचान बोकेको गण्डकी प्रदेशको हिस्सा ८.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा ७.०३ प्रतिशतमा सीमित छ। यसरी हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा वाग्मती एक्लैले ओगटेको छ भने बाँकी ६ वटा प्रदेशहरूले अत्यन्त कम आर्थिक गतिविधिका बीच बाँकी हिस्सा बाँडेका छन्।
आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा पनि प्रदेशहरूबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। सेवा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको तीव्र गतिविधिका कारण वाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्षमा ५.४० प्रतिशत और गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। तर, मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.३१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक प्रक्षेपणले तराईका जिल्लाहरूमा आर्थिक सुस्तता छाएको संकेत गर्छ। पूर्वाधारको न्यून विकास, कृषिको परम्परागत स्वरूप र स्थानीय तहमा बजेट खर्चको कमजोर क्षमताका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश जस्ता प्रदेशहरूले आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकिरहेका छैनन्। विकासका प्राथमिकताहरू काठमाडौँ र यस वरपरका क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदा विकट क्षेत्रका जनताले संघीयताको आर्थिक लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
वित्तीय स्रोत र बैंकहरूको लगानीको केन्द्रीकरणले यो प्रादेशिक असमानतालाई झनै बढावा दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संकलन हुने मुलुकको कुल निक्षेपमध्ये ६५.५२ प्रतिशत र प्रवाह हुने कुल कर्जाको ६०.३३ प्रतिशत हिस्सा वाग्मती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित हुनुले यसको विकराल रूप प्रदर्शन गर्दछ। यसको विपरीत दुर्गम कर्णाली प्रदेशमा कुल निक्षेपको १.२२ प्रतिशत र कर्जाको १.११ प्रतिशत मात्र प्रवाह भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ जहाँ कुल निक्षेपको २.३५ प्रतिशत र कर्जाको २.७९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। मधेश प्रदेशमा समेत कुल निक्षेप ५.५४ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ८.६७ प्रतिशतमा सीमित छ। बैंकहरूले गाउँ-गाउँमा शाखा विस्तार गरेर ग्रामीण क्षेत्रबाट निक्षेप संकलन गर्ने तर सोही निक्षेपलाई सहर केन्द्रित र वाग्मती प्रदेशमा मात्रै ठूला व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका सम्भावनाहरू ओझेलमा परेका छन्। स्थानीय स्रोतलाई सोही क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न नसक्नुले प्रादेशिक असमानताको खाडललाई झन् फराकिलो बनाएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाको अवस्था पनि यो असमानताको चक्रबाट अलग रहन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको विकासमा कोशी प्रदेशको हिस्सा २१.३६ प्रतिशत र कर्णालीको केवल ५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। चालू वर्षमा ढिलो मनसुन र अत्यधिक वर्षाका कारण देशको खाद्यान्न उत्पादन ६.७६ प्रतिशतले घटेको छ भने दुग्ध व्यवसायमा पशु रोगका कारण दूध उत्पादन २५.७९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कृषि कर्जामध्ये वाग्मती प्रदेशले मात्रै ३६.८८ प्रतिशत हिस्सा हात पारेको छ भने कर्णाली प्रदेशले जम्मा १.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ४.७० प्रतिशत मात्र कृषि कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक कर्जाको प्रवाह हुन नसकेको पुष्टि गर्दछ।
औद्योगिक उत्पादनमा पनि वाग्मती प्रदेशले ३१.७४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ भने कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक हिस्सा केवल २.९९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। मुलुकभरका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत रहँदा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगहरूले सर्वाधिक ५०.४४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका उद्योगहरूले न्यूनतम ३०.८२ प्रतिशत क्षमता मात्र उपयोग गर्न सकेका छन्। सेवा क्षेत्रको कुल उत्पादनमा वाग्मतीको योगदान ४५.४५ प्रतिशत र कर्णालीको केवल ३.९७ प्रतिशत छ। यस अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गर्दा र १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा राजस्व संकलन हुँदा पनि यसको मुख्य फाइदा वाग्मती र पर्यटकीय गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित रह्यो। घरजग्गा राजस्वको कुल ५६.७२ प्रतिशत हिस्सा वाग्मती प्रदेश एक्लैले संकलन गर्नुले अन्य प्रदेशहरूमा घरजग्गा तथा व्यावसायिक कारोबार निकै कमजोर रहेको जनाउँछ।
यो असमानताको खाडल गहिरिनुमा प्रादेशिक सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। चालू वर्षको छ महिनामा संघीय सरकारले ३५.१४ प्रतिशत खर्च गरिसक्दा सातै प्रदेश सरकारहरूको संयुक्त खर्च क्षमता अत्यन्त दयनीय देखिएको छ। प्रदेशहरूले आफ्नो कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा केवल ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थात् १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। त्यसमा पनि प्रदेशहरूको पूँजीगत अर्थात् पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी खर्च क्षमता ९.३३ प्रतिशतमा सीमित रहनुले विकास निर्माणका कार्यहरूको सुस्ततालाई उजागर गर्दछ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र पूर्वाधार विकासको काम ठप्प जस्तै बनेको छ। विकास बजेट फ्रिज हुने तर साधारण खर्च बढ्दै जाने प्रवृत्तिले प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ।
बाह्य क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालको अर्थतन्त्रका लागि थप संवेदनशील बनेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वस्तु निर्यात ४३.७६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुग्दा आयात १४.१८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने ३ लाख ९६ हजारभन्दा बढी नेपालीमध्ये मधेश प्रदेशबाट २२.०१ प्रतिशत बाहिरिँदा कर्णाली प्रदेशबाट २.५ प्रतिशत मात्र बाहिरिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको मूल्य सूचकांकमा चाप पारे पनि आन्तरिक रूपमा वित्तीय प्रणाली सुदृढ बन्दै गएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको यस विस्तृत एकीकृत प्रतिवेदनले देखाएको मुख्य निचोड के हो भने नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर र सन्तोषजनक देखिए पनि आन्तरिक रूपमा चुलिँदै गएको प्रादेशिक आर्थिक र वित्तीय असन्तुलन संघीय शासन प्रणालीकै लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। संघीय सरकार र केन्द्रीय बैंकले विकट र आर्थिक रूपमा पिछडिएका प्रदेशहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने विशेष नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म प्रादेशिक समृद्धिको नारा कोरा कल्पना मात्र साबित हुने देखिन्छ।
