सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन भोलिदेखि भरतपुरमा शुरु हुँदैछ ।

महाधिवेशनको लागि देशभरका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरु चितवन पुगेका छन् भने नेतृत्वमा पुग्न चाहानेहरुले प्रतिनिधिसँग भोट माग्ने क्रम शुरु भएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्ला र ३८ भन्दा बढी देशमा रहेका वैदेशिक शाखाहरूबाट गरी २,५०० देखि ३,००० जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू चितवन आइपुग्दै छन्। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन प्रतिनिधिहरूको शुल्क र पार्टी सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट जुटाइएको बताइएको छ ।
पार्टीले कुल प्रतिनिधिहरूमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ (३३५) महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ।

संशोधित विधान अनुसार पदाधिकारी संख्या १३ बाट बढाएर १९ पुर्याइएको छ। यसपटकको महाधिवेशनमा केही शीर्ष पदहरूमा सर्वसम्मतिको वातावरण बने पनि बाँकी शक्तिशाली पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदहरूमा नेताहरूबीच निकै ठूलो आन्तरिक दौडधूप र रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

सभापति र वरिष्ठ नेता सर्वसम्मत, अरु पदमा आंकाक्षीको लर्काे
पार्टीभित्र एकताको महाधिवेशनको सन्देश दिन र हालको सरकारी नेतृत्वलाई सन्तुलित राख्न मुख्य २ पदहरूमा कुनै प्रतिस्पर्धा नहुने र पुरानै नेतृत्व दोहोरिने निश्चित भइसकेको छ।

सभापति  रवि लामिछाने
पार्टीका संस्थापक तथा मुख्य चेहरा भएकाले लामिछाने नै पुनः सभापति बन्नेमा पार्टीभित्र पूर्ण सहमति छ। हालैका राजनीतिक उतारचढाव र कानुनी बहसहरूका बीच पनि पार्टी पंक्तिमा उनको विकल्प खोजिएको छैन।

वरिष्ठ नेता १ जना 

आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदै हाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन शाहलाई पार्टीको सांगठनिक सन्तुलन मिलाउन र कसिलो बनाउन विधान संशोधन गरेरै वरिष्ठ नेताको रूपमा निरन्तरता दिइँदै छ।

उपसभापति (३) 
नयाँ विधान अनुसार एक महिलासहित ३ जना उपसभापति चयन हुनेछन् । हालका उपसभापति डीपी अर्याल प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेकोले उनी नेतृत्वमा आउने छैनन् ।
हाल अर्थमन्त्री रहेका अर्का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले भने दोहोरिने लगभग निश्चित रहेको बताइएको छ ।

महिला उपसभापति कोटामा दाबेदारहरू

इन्दिरा राना मगर, पूर्व उपसभामुख तथा सिनियर नेतृ भएकाले उनको बलियो दाबेदारी छ।

लीमा अधिकारी (हालको कोषाध्यक्ष) पुनः कोषाध्यक्षमा नबसी उपसभापति जस्तो राजनीतिक पदमा आउने रुचि देखाएकी छन्।

सहप्रवक्ता तथा बहालवाला मन्त्री प्रतिभा रावल रावल पनि महिला कोटाबाट उपसभापतिको मुख्य दौडमा छिन्।

हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई उपसभापतिमा बढुवा गर्ने कि पुरानै पदमा राख्ने भन्ने बहस जारी छ। यदि उनलाई उपसभापति बनाइएमा अन्य नेताहरू व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बुझाइ छ।

संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र विवेकशील साझाबाट समाहित भएकी समीक्षा बाँस्कोटाले पनि उपसभापतिमा आकांक्षा देखाएका छन्।

महामन्त्री २ 

विधान अनुसार २ जना महामन्त्री रहने व्यवस्था छ। डा. मुकुल ढकालको बर्खास्तीपछि रिक्त स्थानहरू र नयाँ समीकरणले यो पदलाई निकै आकर्षक बनाएको छ।

हाल कार्यरत यी दुई महामन्त्रीहरूमध्ये भूपदेव शाह पुनः सोही पदमा दोहोरिने सम्भावना बलियो छ भने कविन्द्र बुर्लाकोटीको हकमा उपसभापति वा महामन्त्री कुनमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।

सञ्चार र संगठनमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका मनिष झा (प्रवक्ता)ले महामन्त्रीमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

सोविता गौतम (बहालवाला मन्त्री) पनि महामन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमा छिन्।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले पनि महामन्त्रीका लागि आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारेका छन्।

सहमहामन्त्री र प्रवक्ता र सहप्रवक्ता

विधानमा एक महिलासहित ५ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा युवा नेताहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ।

वर्तमान सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले महामन्त्रीमा बढुवा हुन चाहेका छन्, तर उनी सहमहामन्त्रीमै दोहोरिन सक्ने बताइएको छ । त्यसबाहेक विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, हरि ढकाल, प्रकाश चन्द्र परियार आदीले सहमहामन्त्रीमा दावी गरिरहेको बताइएको छ ।

प्रवक्ता र ३ जना सहप्रवक्ताहरू (एक महिला अनिवार्य) को पदका लागि पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष 

१ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष (एक महिलासहित) हालकी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीले उपसभापति इच्छाएकाले यो पदमा नयाँ र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी छ।

सभापतिलाई विशेषाधिकार

बिहीबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले विधान संशोधन गर्दै १९ मध्ये ११ जना पदाधिकारीहरू सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस अनुसार सभापतिले १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न पाउनेछन्।

यसको मुख्य कारण, विवेकशील साझा, थारुहाट आन्दोलन र अन्य स्वतन्त्र समूहबाट पार्टीमा भर्खरै समाहित भएका नेताहरूलाई चुनाव नलडाई सिधै नेतृत्वमा समायोजन गर्न सजिलो होस् भन्ने नै हो। त्यसैले धेरै पदहरूमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सभापतिको खल्ती र आन्तरिक समझदारीबाटै पदको बाँडफाँट हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।