शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित विभिन्न दलका सांसदहरूले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रले ऋण नलिनुको कारण खोजेका हुन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सुधार ल्याउँदा समेत व्यवसायीहरूको मनोबल नउकासिनुमा राष्ट्र बैंकको अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) जिम्मेवार रहेको त होइन भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरे।
राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकामाथि रास्वपाको प्रश्न
बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन बाधक कानुनहरू संशोधन गरे पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताइन्। उनले राष्ट्र बैंकको कडा नीतिका कारण निजी क्षेत्र त्रसित भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन्।
"अहिले दुई तिहाइको सरकार छ, जसले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिहरू ल्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन सकेको छैन। कतै राष्ट्र बैंकबाटै 'ओभर रेगुलेसन' भएको त होइन? आम रूपमा यो प्रश्न उठिरहेको छ।" - लिमा अधिकारी, सांसद, रास्वपा
सांसद अधिकारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारणबारे गभर्नरसँग स्पष्टीकरण मागिन्। साथै, अनुमान गरिएको कर्जा प्रवाह र वास्तविक विस्तारबीचको ठूलो खाडल कम गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गरिँदै छ भनी प्रश्न गरिन्।
उद्योगीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको माग
अर्की सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पुँजी र नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत आवश्यक रहेको औँल्याइन्। उनले अस्थायी रूपमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या भोगिरहेका उद्योगी-व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि-सेड्युलिङ) को व्यावहारिक व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
सांसद राणाले थपिन्, "बैंकिङ प्रणालीमै ऐतिहासिक उच्च तरलता छ, ब्याजदर पनि घटेको छ। तर पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। यस विषयमा राष्ट्र बैंकको दृष्टिमा मुख्य समस्या कहाँ छ र मौद्रिक नीतिमा के पहल भइरहेको छ?"
'बैंकमा स्रोत छ, उद्यमी छन् तर अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ'
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाको रूपमा चित्रण गरे। बैंकमा पैसा र बजारमा उद्यमी दुवै भए पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी थियो।
सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेर पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै उनले गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए। "किन हाम्रो स्रोत चलायमान हुन सकेको छैन? रियल स्टेटका साथीहरू र सेयर बजारमा डुबेर धेरै मान्छे पलायन भएका छन्। सरकारले यसलाई क्राइसिस (संकट) नलेला, तर मैले यसलाई क्राइसिसकै रूपमा हेर्छु। यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दै छ?" सांसद तामाङले प्रश्न गरे।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बैंकमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति नै भएको दाबी गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो र व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन्।
