नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमै सर्वाधिक उतारचढाव र नेतृत्वको अस्थिरता बेहोरिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अन्ततः नयाँ सारथि पाएको छ। 

गत शुक्रबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै बोर्डले नयाँ सारथि पाएको हो।

करिब ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजार पूँजीकरण भएको नेपालको पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय आफैँ नियामकीय क्षमताका हिसाबले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला डा. भट्टको काँधमा यो गुरुत्तर जिम्मेवारी आइलागेको छ। यसअघि पटक-पटक बिचौलिया समूहको स्वार्थ र प्रभावमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिँदा थला परेको बोर्डको नियामकीय साखलाई पुनः सही ट्र्याकमा ल्याएर सुधार गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार अब डा. भट्टको पोल्टामा पुगेको छ।

को हुन् डा. गोपाल भट्ट ?

नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट नेपालको वित्तीय र पूँजी बजार क्षेत्रमा नौलो नाम होइनन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा लामो समय सेवा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए। राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले आर्थिक अनुसन्धान, बैंक सुपरिवेक्षण लगायतका महत्वपूर्ण विभागहरूमा काम गरेको लामो र गहिरो अनुभव सँगालेका छन्।

प्राज्ञिक हिसाबले पनि डा. भट्ट अब्बल मानिन्छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा ‘स्टक मार्केट एफिसेन्सी इन नेपाल’ (नेपालमा सेयर बजारको कार्यक्षमता) विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। पूँजी बजारकै विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका व्यक्ति बोर्डको नेतृत्वमा आउनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। यसबाहेक उनले शङ्करदेव क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पससहित आधा दर्जनभन्दा बढी कलेजहरूमा साढे दुई दशकभन्दा बढी समय प्राध्यापन समेत गरिसकेका छन्। उनी केही समयअघिसम्म नेपाल एसबिआई बैंकमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा समेत कार्यरत थिए।

वित्त, मौद्रिक नीति, पूँजी बजार, नियमन र समग्र अर्थतन्त्रबारे प्राज्ञिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान भएका डा. भट्टको यो नियुक्तिले लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।

नियुक्तिको पृष्ठभूमि: अस्थिरता र स्वार्थ समूहको विरासत

धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पूर्ण कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। तर, सेबोनको इतिहास हेर्दा कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्षको पद रिक्त हुने वा बर्खास्त हुने चक्र चल्दै आएको छ। यसअघि २०८१ मंसिरको दोस्रो साता चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाखको पहिलो साता राजीनामा दिएपछि बाँकी कार्यकालका लागि डा. भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्षको पद रिक्त भएमा सरकारले बाँकी अवधिका लागि मात्र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार डा. भट्टले अब करिब साढे दुई वर्ष बोर्डको नेतृत्व गर्नेछन्।

सन्तोषनारायण श्रेष्ठअघिका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना पनि गम्भीर विवादमा मुछिएका कारण ४ वर्ष काम गर्न नपाउँदै सरकारद्वारा बर्खास्त गरिएका थिए। ढुङ्गानाको बर्खास्तीपछि बाँकी कार्यकालका लागि रमेश हमाल अध्यक्ष बनेका थिए। तर, हमालले पनि आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई नियुक्ति दिलाउने स्वार्थ समूहको चाहना अनुरूप काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना र विवाद खेप्नुपर्‍यो। हमालपछि आएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ त झन् नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन खोज्ने विशिष्ट स्वार्थ समूहको योजना अनुरूप अध्यक्ष बनेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्यो। 

यसरी एकपछि अर्को नेतृत्व विवाद, भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा फसेको संस्थालाई शुद्धीकरण गर्नु डा. भट्टका लागि पहिलो र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खुड्किलो हुनेछ।

रास्वपाको ‘वाचा पत्र’ र सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र

हाल सरकारमा सहभागिता जनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफू सरकारमा जाँदा आफ्नै चुनावी ‘वाचा पत्र २०७९’ अनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। रास्वपाको उक्त वाचा पत्रको बुँदा नम्बर ३३ र ३४ मा नेपालको पूँजी बजार सुधारका लागि स्पष्ट र दूरगामी महत्वका बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यस सरकारको काम गर्ने शैलीमा रास्वपाको यो एजेन्डा हाबी भइरहेको पृष्ठभूमिमा नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भट्टले यी बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनको मुख्य कार्यसूची बनाउनु पर्ने देखिन्छ। रास्वपाको वाचा पत्रको बुँदा ३३ मा भनिएको छ:"पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक संरचना, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौँ तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौँ।"

यसका साथै यस बुँदाले डा. भट्टलाई देहायका काम गर्न स्पष्ट दिशा देखाएको छ:

• नेप्से र सीडीएससीको निजीकरण र पुनर्संरचना: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा रहेको सरकारी र राष्ट्र बैंकको स्वामित्व विनिवेश गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने।

• नयाँ आधुनिक उपकरणहरूको सुरुवात: नेपाली सेयर बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन इन्ट्राडे कारोबार (Intraday Trading), सर्ट सेलिङ (Short Selling), र फ्युचर्स एन्ड अप्सन (Futures and Options) जस्ता डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने।

• इंसाइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलता: भित्री सूचनाका आधारमा गरिने सेयर कारोबार (Insider Trading) र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने बजार चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने।

• आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार: सार्वजनिक निष्कासन (IPO) बाँडफाँड प्रणालीलाई न्यायसङ्गत बनाउने, बुक बिल्डिङ (Book Building) विधिको विकृति रोक्दै सुधार गर्ने र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने।

त्यसैगरी, वाचा पत्रको बुँदा ३४ ले दीर्घकालीन सुधारका लागि निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ:

• गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश: वर्षौंदेखि केवल कागजमा सीमित रहेको एनआरएनहरूलाई नेप्सेमा दोस्रो बजार कारोबार गर्न दिने सहज नीति तथा कानुनी संरचना तर्जुमा गर्ने।

• बन्ड र ऋणपत्र बजारको विकास: पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा अन्य दीर्घकालीन ऋण उपकरणहरू निष्कासन गरी पूँजी संकलनको दायरा फराकिलो बनाउने।

• कमोडिटी मार्केट (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालन: लामो समयदेखि थन्किएको वस्तु विनिमय बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने 'पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन' जारी गराउन पहल गर्ने।

• सूचीकृत कम्पनीहरूमा स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिङ: साना लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न 'स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली' अनिवार्य गर्ने।

 नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचना

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हाल पूर्ण रूपमा सरकारी र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ। यसको पुनर्संरचना गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने बहस वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। विगतका नेतृत्वहरूले नयाँ निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँडेर करोडौँको खेलोफड्को गर्न खोज्दा नेप्सेको सरकारी साख समेत कमजोर बन्यो। डा. भट्ट राष्ट्र बैंककै पृष्ठभूमिबाट आएका कारण नेप्से र सीडीएससीको स्वामित्व संरचना परिमार्जन गर्दै यसलाई व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमैत्री प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्न उनलाई सहज र चुनौतीपूर्ण दुवै हुनेछ।

डा. भट्टले कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण जाँचबुझ गर्ने कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ र कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्नेछ।

 प्रिमियम आईपीओको गाँठो फुकाउने

विगत लामो समयदेखि कतिपय स्थापित जलविद्युत, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। तर, अघिल्ला अध्यक्षहरूको कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्ड र अनुसन्धान निकायहरूको डरका कारण लामो समयदेखि प्रिमियम आईपीओको स्वीकृतिको काम ठप्प प्रायः छ। यसले गर्दा वास्तविक क्षेत्रका राम्रा कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आउन हिचकिचाएका छन्। डा. भट्टले कुनै पनि प्रभाव वा दबाबमा नपरी पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी रोकिएका प्रिमियम आईपीओको फाइलहरू निकास दिनुपर्नेछ।

 बजारको उपकरणगत विविधीकरण

नेपालको सेयर बजार केवल शेयर खरिद र बिक्रीमा मात्र सीमित छ। बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने 'सर्ट सेलिङ', एउटै दिनमा किनेर बेच्न मिल्ने 'इन्ट्राडे' र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने 'डेरिभेटिभ्स' (फ्युचर्स एन्ड अप्सन) नहुँदा बजार एकतर्फी बनेको छ। वित्तीय औजारहरूको गहिरो प्राज्ञिक ज्ञान भएका डा. भट्टले यी औजारहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनुपर्नेछ।

अग्निपरीक्षा

नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख नाघिसकेको छ, जसले पूँजी बजार अब नेपाली समाजको आर्थिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको देखाउँछ। तर, बजारको आकार ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्दा पनि यसको नियामक सेबोन भने बिचौलियाको खेलमैदान र नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्नु राष्ट्रकै लागि बिडम्वना थियो।

नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टको प्राज्ञिक उचाइ र राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे बेदाग करिअर उनको सबैभन्दा ठूलो बल हो। उनीसँग कुनै राजनीतिक दल वा व्यापारिक घरानाको निहित स्वार्थ जोडिएको छैन। तर, छोटो कार्यकाल (साढे दुई वर्ष) भएकाले उनले तुरुन्तै परिणाममुखी काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाब छ।

रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लिखित सुधारका एजेन्डाहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउन सकेमा डा. भट्टको यो कार्यकाल ऐतिहासिक रूपमा स्मरण गरिनेछ। अन्यथा, विगतका नेतृत्व झैँ स्वार्थ समूहको चक्रव्यूहमा फसेमा यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै साख धराशायी बनाउने निश्चित छ। डा. भट्टको यो कार्यकाल नेपाली पूँजी बजारको शुद्धीकरणका लागि एक परीक्षा र अवसर दुवै हो।