सुवास निरौला 

बिहानैदेखि लामो लाइनमा उभिएर जब बिरामीले अस्पतालको काउन्टरमा स्वास्थ्य बीमाको ‘निलो कार्ड’ तेर्स्याउँछ, काउन्टरबाट रुखो जवाफ आउँछ– "बीमाको सेवा बन्द छ, कि त औषधिको पैसा आफैँ तिर्नुहोस्।"

यो कुनै एउटा अस्पतालको मात्र कथा होइन, देशभरका लाखौँ बिमित नागरिकले दिनहुँ भोग्ने साझा नियति हो। राज्यले नागरिकलाई बिरामी पर्दा आर्थिक ओझेलबाट जोगाउन ल्याएको ‘स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम आफैँ अहिले थला परेको छ। भर्खरै सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरे पनि यो संकट टर्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। कार्ड खल्तीमा भएर पनि उपचारका लागि पैसा हातैमा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताले यो महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रममाथिको नागरिक विश्वास पूरै धरमराएको छ।

दुई अर्बको भुक्तानी

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत असार ४ गते अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराई देशभरका ३६४ वटा सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको छ। लामो समयदेखिको बजेट अभाव, सेवामा उत्पन्न अवरोध र नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टिका बीच बोर्डले यो रकम त पठायो, तर यो अस्पतालहरूको कुल बक्यौताको तुलनामा ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ जस्तै सावित भएको छ।

धेरैजसो ठूला अस्पतालहरूको अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता अझै बाँकी नै रहेकाले उनीहरूले सेवा सुचारु गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। कतिपय अस्पतालका भित्तामा त अझै पनि "बीमा सेवा उपलब्ध छैन" वा "बीमा बोर्डले भुक्तानी नगरेकाले औषधि दिन सकिँदैन" भन्ने सूचनाहरू टाँसिएकै भेटिन्छन्।

नागरिकमाथि दोहोरो मार

बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा नागरिकलाई सहज, सुलभ र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँडिएको थियो। तर, व्यवहारमा नागरिकले दोहोरो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ। एकातिर उनीहरूले हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क (प्रिमियम) बापतको रकम नियमपूर्वक सरकारलाई बुझाउँछन्, अर्कोतिर अस्पताल जाँदा ओपीडीको टिकटदेखि ल्याब परीक्षण, एक्सरे र औषधिसम्म आफ्नै खल्तीबाट तिर्न बाध्य पारिन्छन्।

अझ निजी र केही सामुदायिक अस्पतालहरूले त विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क र करसमेत असुल गर्ने गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य बीमालाई ‘सामाजिक सुरक्षा’ को सट्टा केवल एउटा ‘कागजी औपचारिकता’ र नागरिकलाई थप सास्ती दिने माध्यममा खुम्च्याइदिएको छ।

अस्पतालहरूले समयमै दाबी भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू आफैँ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। फर्मास्युटिकल कम्पनीहरूलाई औषधिको पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालका फार्मेसीहरू रित्तिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, सरकारले यस कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बलियो नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न नै सकेन। बीमा बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबीचको बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सिधा मार बिरामी र स्वास्थ्य संस्था दुवैमा परिरहेको छ।

अहिलेको ढर्राले चल्दैन

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक पूर्व अध्यक्ष तथा हेलिप्याड अस्पतालका बोर्ड सदस्यका अनुसार हालको मोडेल नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। अहिलेको ढर्राले बीमा कार्यक्रम चल्दैन। सरकारले तत्काल नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्रिय बनाई कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी स्तरबाटै उत्पादन गर्नुपर्छ। यसो भएमा औषधिको लागत घट्छ र बिरामीले समयमै औषधि पाउँछन्।

हाल नेपालमा बैंकका कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत १३ वटा फरक–फरक निकायका लागि छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य उपचार कोष वा भत्ताको व्यवस्था छ। यी सबै छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी 'एकल राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली' मा ल्याउनु आवश्यक छ। औषधिको वास्तविक लागतका आधारमा एकीकृत सफ्टवेयर बनाएर पारदर्शी रूपमा भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित नगरेसम्म यो समस्या सुल्झिनेवाला छैन।

अबको बाटो

नागरिकको आयस्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाका नाममा थप आर्थिक बोझ थुपार्नु सामाजिक न्यायविपरीत हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले बिरामी भएपछि उपचारमा अर्बौ खर्च गर्ने भन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने रोकथामका उपायहरू अपनाउनुपर्छ र नागरिकको आम्दानी बढाउने नीति लागू गर्नुपर्छ। जबसम्म नागरिकहरू आफैँ स्वास्थ्य प्रिमियम तिर्न सक्षम हुँदैनन् र राज्यले उपचार खर्चको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा लिँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य बीमा एक दिगो कार्यक्रम बन्न सक्दैन।

२ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीले केही अस्पताललाई तत्कालीन राहत त दिएको छ। तर यसले स्वास्थ्य बीमाको मूल रोग निको पारेको छैन। "बिमित नागरिकले आवश्यक परेको बेला सहज रूपमा उपचार पाउने कि नपाउने?" यो मूल प्रश्नको ठोस उत्तर अझै गायब छ। यदि सरकारले यसलाई केवल बजेट बाँड्ने र राजनीतिक जस लिने हतियार मात्र बनाइरहने हो भने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो असफलता बन्न बेर लाग्ने छैन। राज्य बेलैमा सचेत बनोस्!