सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीमाथि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्दै उनको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयनमा आएसँगै यो मुद्दा फेरि ब्युँतिएको हो।
शक्तिकेन्द्रको छहारी र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि थन्किएको यो बहुचर्चित काण्डमा सुमार्गीलाई देश बाहिर जान नदिन चालिएको यो कदमलाई राज्य संयन्त्रले छानबिनलाई तीव्र पारेकाको रुपमा हेरिएको छ।
यस प्रकरणको जग सन् २०११ (विसं २०६८) देखि सुरु हुन्छ। जब सुमार्गीले विश्वमै ‘ट्याक्स हेभन’ (करका लागि अनुकूल र पहिचान गोप्य रहने स्थान) मानिने साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड्सजस्ता देशहरूबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भन्दै शङ्कास्पद रकम भित्र्याउन थालेका थिए। उनले विभिन्न विदेशी फेक कम्पनीहरू खडा गरी ती कम्पनीहरूका तर्फबाट नेपालमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको दाबी गरेका थिए। तर, सुरुवाती चरणदेखि नै यो वैदेशिक लगानी नभएर नेपालकै अवैध धनलाई विदेश पुर्याएर पुनः वैध बनाई फर्काउन खोजिएको अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको गम्भीर आरोप सुमार्गीमाथि लाग्दै आयो।
सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले शङ्कास्पद मानेर रोक्का समेत गरिदिएको थियो। तर, सुमार्गीले कानुनी र राजनीतिक छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै तत्कालीन समयमा शक्तिकेन्द्रको दबाब सिर्जना गराएर उक्त रोक्का रकम राष्ट्र बैंकबाट फुत्काउन सफल भएका थिए। यसअघि नै उनले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको आफ्नो खाताबाट झिकेर प्रयोग गरिसकेका थिए।
यो प्रकरणमा थप गम्भीर मोड तब आयो, जब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विसं २०७४ मा सुमार्गीको आर्थिक कारोबारमाथि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्यो। उक्त प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनले सुमार्गीले भित्र्याएको उक्त ११ अर्ब रुपैयाँ पूर्णतः अवैध रहेको र त्यसको वैध स्रोत नखुलेको स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसबेला नै उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको भए पनि सुमार्गीको तत्कालीन सत्ता र शक्तिकेन्द्रसँगको प्रत्यक्ष पहुँच र प्रभावका कारण यो छानबिनलाई योजनाबद्ध ढङ्गले थन्क्याइयो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन।
यसैबीच, खोज पत्रकारिता केन्द्र (CIJ) नेपाल र खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (ICIJ) ले गरेको विस्तृत खोज अनुसन्धानले सुमार्गीको अन्तर्राष्ट्रिय शङ्कास्पद साम्राज्यको पर्दाफास गरिदियो। पत्रकारहरूको उक्त खोजले सुमार्गीले वैदेशिक लगानी ल्याएको दाबी गरेका साइप्रसको ‘एयरबेल सर्भिसेज प्रालि’ र ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड्सको ‘जोधार इन्भेस्टमेन्ट प्रालि’ जस्ता कम्पनीहरू सुमार्गीकै नियन्त्रणमा रहेका डमी कम्पनीहरू भएको खुलासा गरेको थियो। उक्त खोजका अनुसार जोधार इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीमा सुमार्गी आफैँ र उनका तर्फबाट काम गर्ने मुक्तिश्री प्रालिका निर्देशक अर्जुन शर्माको समेत लगानी र संलग्नता रहेको पाइएको थियो। जसले सुमार्गीले आफ्नै नाममा रहेको कम्पनीबाट आफैँलाई विदेशी लगानीको नाममा ८ पटकसम्म गरी २ करोड ६३ लाख डलरभन्दा बढी रकम नेपाल पठाएको प्रमाणित गर्दथ्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो मात्र होइन, महालेखा परीक्षकको ५४औँ र ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनहरूले सुमार्गीमाथि अर्बौँ रुपैयाँ कर छली गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका थिए। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुमार्गीले नेपाल र विदेशमा रहेका आफ्नै कम्पनीहरूबीच शेयर खरिद बिक्री गरेको देखाएर पटक-पटक गरी ९५ करोड ५० लाख र ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेका थिए। यसका साथै, कम्पनीहरूबीच शेयर नामसारीका नाममा कुल १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छली गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।
विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि राजनीतिको आडमा जोगिँदै आएको सुमार्गीको यो अवैध चक्रव्यूहमा अहिले विभागले राहदानी नै रोक्का गरेर सुरु गरेको विस्तृत अनुसन्धानलाई राज्यको वित्तीय सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा एउटा ठूलो परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। कर स्वर्गमा खोलिएका नक्कली खाता र नेपालका शक्तिकेन्द्रबीचको यो अनौठो साँठगाँठलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो ब्युँतिएको महाअनुसन्धान कति सफल हुन्छ। त्यसले नै नेपालमा विधिको शासनको भविष्य तय गर्नेछ।
