सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उनले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि कर सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभुत तहका नागरिकालाई असर नगर्ने दावी समेत गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘वित्तीय सुशासनको हिसावले हेर्दा राज्यले कि त करको दायरामा ल्याउनुपर्यो, कि करको दायरा बढाउनु पर्यो । प्राधिकरणलाई वित्तिय सुशासनभित्र ल्याउनका लागि मैले अर्थ मन्त्रालयको पनि निवेदन गरेको छु कि जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरेर, आर्थिक भार नपर्ने गरेर वित्तिय सुशासनको कुरा आयो भने तपाईहरुले पनि यसको आय र व्यय हेर्न सक्नुहुनेछ । अस्ती बोर्ड बैठक बसेको ५८ सालको कुरा पनि अहिले आईराखेको छ । यस्तो ट्रयाडिशनल तरिकाले भईराखेको चिज वित्तीय सुशासनको पाटोमा अहिले तपाईहरुले केही खोज्नु भयो भने त्यसको लेखाजोखा नै छैन । राजश्वको विषय अर्थ मन्त्रालयको राजश्व विभागसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले के निवेदन गरेका छौँ भन्दा लगभग ५६ लाख ग्राहक मध्येमा ५० युनिटमा गर्दा १६ लाख जनतामा प्रभाव पर्दछ । १५० युनिटमा गर्दा एकदम कमलाई प्रभाव पार्ने हुँदा फेरी यसले आधारभूत तहमा विद्युत सेवा लिने सेवा ग्राहीलाई यसले असर गरेको छैन । यसमा कर लगाउनुपर्ने अरु कुनैकारणले होइन, वित्तीय सुशासनका लागि हो ।’
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणसँग हालसम्म पनि आय, व्ययको लेखाजोखा नै नभएको पाइएको पनि खुलासा गरे ।
