यसअघि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको निश्चित अङ्कको सीमा (Cap) लाई हटाएर बजारलाई स्वतन्त्र छाडेको राष्ट्र बैंकले अब भने 'बैंकको स्वास्थ्य' हेरेर कर्जाको सीमा तय गर्ने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ– "बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ।" यो व्यवस्थाले पूँजी बजारमा एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ– राष्ट्र बैंकले अब के गर्न खोज्दैछ ? के यो सीमा अझ खुकुलो बनाउने संकेत हो वा कमजोर बैंकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ अस्त्र ?
सीमा हटिसकेको अवस्थामा 'पुनरावलोकन' को अर्थ
विगतमा राष्ट्र बैंकले ४ करोड, १२ करोड, १५ करोड हुँदै पछिल्लो समय २५ करोडको व्यक्तिगत सीमा तोकेको थियो। तर, लगानीकर्ताको चर्को दबाब र बजारको मन्दीका कारण राष्ट्र बैंकले यो अङ्क तोक्ने परिपाटीलाई धेरै हदसम्म खुकुलो बनाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा 'पुनरावलोकन' गर्ने भन्नुको अर्थ अब व्यक्तिगत सीमाभन्दा पनि 'संस्थागत सीमा' (Institutional Limit) मा केन्द्रित हुन खोजिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
अहिले बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजी (Core Capital) को निश्चित प्रतिशत मात्रै शेयर धितो कर्जामा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। अब राष्ट्र बैंकले जुन बैंकको निष्कृय कर्जा (NPL) कम छ, जसको पूँजीकोष (CAR) बलियो छ र जसको संस्थागत सुशासन (Governance) उत्कृष्ट छ, ती बैंकहरूलाई शेयर बजारमा बढी लगानी गर्न वा कर्जा प्रवाह गर्न दिने नीति लिन लागेको देखिन्छ। यसको सीधा अर्थ हो– 'राम्रा' बैंकहरूले अब आफ्ना ग्राहकलाई बढी शेयर कर्जा दिन पाउनेछन् भने 'कमजोर' बैंकहरूमाथि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन सक्नेछ।
जोखिम भार (Risk Weight) मा थप लचकताको संकेत
शेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकले सम्भवतः 'जोखिम भार'लाई बैंकको सबलतासँग जोड्ने देखिन्छ। हाल शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई केही घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। अब आउने सर्कुलरमार्फत राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन राम्रो भएका बैंकहरूका लागि यस्तो जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत भन्दा तल झार्न सक्ने सम्भावना छ। यदि यसो भयो भने बैंकहरूले शेयर कर्जा दिनका लागि कम पूँजी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जसले बजारमा तरलता (Liquidity) ह्वात्तै बढाउनेछ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कार्यदिशाले लगानीकर्ताहरूलाई 'बैंक छनोट' गर्ने अवसर दिनेछ। जुन बैंकको वित्तीय अवस्था सुदृढ छ, ती बैंकबाट सजिलै र बढी मात्रामा शेयर धितो कर्जा पाइने भएपछि लगानीकर्ताहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुनेछन्। यसले बैंकहरूबीच पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासन सुधार्नका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनेछ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई 'सर्कुलर' मार्फत थप स्पष्ट पार्नेछ। सम्भवतः आगामी केही दिनभित्रै आउने एकीकृत निर्देशनमा बैंकको 'रेटिङ' वा 'ग्रेड' अनुसार शेयर धितो कर्जाको सीमा तोकिनेछ। यसले शेयर बजारमा हुने सट्टेबाजीलाई भन्दा पनि संस्थागत र सुरक्षित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिले कमजोर बैंकहरूलाई झन् समस्यामा पार्न सक्छ। यदि कुनै बैंकको सुशासन कमजोर छ र उसलाई शेयर कर्जा दिनबाट रोकियो भने उसका ग्राहकहरू अन्य बैंकमा जान सक्छन्। यसले साना र कमजोर बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, पूँजी बजारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि भने यो कदम निकै सकारात्मक मानिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अब 'एउटै लौरोले सबैलाई बाँध्ने' नीति छाडेर 'पुरस्कार र दण्ड' (Reward and Punishment) को नीति अख्तियार गर्न खोजेको छ। शेयर धितो कर्जाको सीमालाई बैंकको सबलतासँग जोड्नु भनेको बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने प्रयास हो। अबको साँचो राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने 'सर्कुलर' मा छ। यदि सर्कुलरले राम्रा बैंकलाई बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बाटो खोलिदियो भने आगामी साउनदेखि शेयर बजारमा ठूलो उत्साह छाउने निश्चित छ। लगानीकर्ताहरू अब राष्ट्र बैंकको त्यो प्राविधिक निर्देशनको प्रतिक्षामा छन्, जसले पूँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने आधार तय गर्नेछ।
