ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नु, तरलतालाई सहज बनाउनु र बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव हुन नदिनु जस्ता काममा राष्ट्र बैंकले कुनै खोट राखेको छैन। यदि एउटा केन्द्रीय बैंकको नियामक र व्यवस्थापकीय भूमिकालाई मात्रै मूल्यांकन गर्ने हो भने गभर्नर नेतृत्वको टिमले ‘ए–प्लस’ अंक ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छ। तर, विडम्बना के छ भने, राष्ट्र बैंकको यो व्यक्तिगत सफलताले मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लैजान सकेको छैन।
समग्र आर्थिक प्रगतिमा ‘सी–प्लस’ किन ?
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाइदियो, बैंकमा पैसाको थुप्रो लगाइदियो र ऋण लिनका लागि नीतिगत बाटो पनि खोलिदियो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केवल ६.७ प्रतिशतमा खुम्चियो, जबकि लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो। बैंकहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ 'आइडल' (अनुत्पादक) भएर बसेको छ। तर ऋण लिएर उद्योग खोल्ने वा थप लगानी गर्ने आँट कसैले गरिरहेका छैनन्। यहाँनेर राष्ट्र बैंकको सीमा प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्र बैंकले घोडालाई पानीको मुहानसम्म लैजान त सक्छ, तर उसले घोडालाई जबरजस्ती पानी पिलाउन भने सक्दैन।
अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि बजारमा 'माग' (Demand) सिर्जना हुनुपर्छ। माग सिर्जना गर्ने काम वित्त नीतिको हो। जबसम्म सरकारले आफ्नो विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) समयमै र प्रभावकारी रूपमा गर्दैन, जबसम्म उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी सहजता प्रदान गर्दैन, तबसम्म राष्ट्र बैंकले ब्याजदर शून्यमै झारिदिए पनि बजारमा उत्साह आउँदैन। पूँजी बजारकै सन्दर्भमा पनि नीतिगत सीमा खुकुलो भएर मात्रै पुग्दैन, बजारप्रतिको भरोसा र सरकारको आर्थिक कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो काममा खोट लाउने ठाउँ दिएको छैन, तर उसले गरेको यो 'खोटरहित' कामले मात्रै मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा कर्जा विस्तारको यो टिठलाग्दो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ।
नयाँ मौद्रिक नीति: के दियो, के बाँकी राख्यो?
भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ मौद्रिक नीतिले केही साहसिक र लचिलो कदम चाल्ने प्रयास त गरेको छ। तर यसले पनि वित्त नीतिको असफलतालाई ढाकछोप गर्न सक्दैन। नयाँ नीतिले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिने संकेत गरेको छ।
विशेषगरी शेयर धितो कर्जा (Margin Lending) को सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले एउटा नयाँ प्रयोग गरेको छ। यसअघि लगाइएका निश्चित अङ्कका सीमाहरू (Caps) लाई विस्थापित गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा सीमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ। यसको अर्थ अब ‘राम्रा’ बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई बढी शेयर कर्जा दिन पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले बैंकहरूबीच सुशासन कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा त बढाउला, तर के यसले मात्रै दोस्रो बजारमा अर्बौँको कारोबार फर्काउन सक्छ? जबसम्म सरकारको वित्त नीतिले औद्योगिक वातावरण बनाउँदैन र लगानीकर्तामा राजनीतिक स्थिरताको विश्वास जाग्दैन, तबसम्म यो नीति केवल प्राविधिक सुधारमा मात्र सीमित हुनेछ।
त्यस्तै, घरजग्गा र सवारी साधनको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले केही लचकता देखाएको छ। तर, समीक्षा अवधिको तथ्याङ्कले भन्छ समस्या ‘नीति’ मा भन्दा पनि ‘नियत’ र ‘वातावरण’मा छ। बैंकमा ६ प्रतिशतमा कर्जा पाउँदा पनि मानिसले ऋण नलिनु भनेको बजारमा वस्तु र सेवाको माग नै नहुनु हो। माग सिर्जना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छैन। त्यो केवल सरकारको बजेट र वित्त नीतिसँग मात्र छ।
मौद्रिक नीतिको मात्रै आश: एक घातक परम्परा
नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि मौद्रिक नीति एउटा ‘अड्डा’ जस्तो भएको छ। सरकार आफूले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, राजस्व उठाउन नसक्ने र संरचनात्मक सुधार गर्न नसक्ने आफ्ना कमजोरीहरूलाई लुकाउन राष्ट्र बैंकलाई लचिलो बन्न दबाब दिन्छ। निजी क्षेत्र पनि आफ्ना सबै समस्याको समाधान सस्तो ब्याजदर र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमै देख्छ। यो परम्परा अत्यन्तै घातक छ।
मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। यसले केवल 'मुद्राको आपूर्ति' र ‘ब्याजदर’ लाई व्यवस्थापन गर्छ। तर, देशको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र निर्यात बढाउन वित्त नीति नै सक्रिय हुनुपर्छ। हामीले मौद्रिक नीतिबाट यस्तो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। जो उसको ल्याकत र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। राष्ट्र बैंकले स्थिरता त दिएको छ। तर गति दिन सरकार नै अघि सर्नुपर्छ। यस कारण आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति जतिसुकै 'क्रान्तिकारी' वा 'पपुलिष्ट' किन नहोस्, यदि सरकारले वित्त नीति मार्फत बजारमा पैसा पठाएन भने आज आएको यो दस्तावेजले कुनै जादु गर्नेवाला छैन।
जवाफदेही सरकार कि गभर्नर?
अहिलेको आर्थिक संकटको मुख्य जड सरकारको जवाफदेही विहीनता हो। वित्त नीति सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बजारको मनोविज्ञान बुझ्न र पूँजीगत खर्च बढाउन पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। राष्ट्र बैंकले त तरलता पठाइदिएकै छ। तर त्यो पैसा कसले र कहाँ लगानी गर्ने ? लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले आफ्ना संरचनात्मक कमजोरीहरू मौद्रिक नीतिको ओझेलमा लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ।
आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिएर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछ। तर, समीक्षा र नयाँ नीतिले स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको छ कि राष्ट्र बैंकले आफ्नो भागको ढोका खोलिसकेको छ। अब कोठाभित्र पसेर काम गर्ने जिम्मा सरकार र निजी क्षेत्रको हो। मौद्रिक नीतिको मात्रै भर पर्नु भनेको बिरामीलाई औषधि दिएर मात्रै निको हुन्छ भन्नु जस्तै हो। जबकि बिरामीलाई त पोषिलो खाना र व्यायामको पनि उत्तिकै खाँचो छ।
नयाँ नीति पछिको बाटो: भ्रमबाट मुक्ति
नयाँ मौद्रिक नीति आइसकेको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताले केही अङ्कको वृद्धि वा ब्याजदरको थप कटौतीको आशा गरेका होलान्। तर, यो भ्रमबाट अब मुक्त हुनुपर्छ कि एउटा सर्कुलरले देशको कायापलट हुन्छ। आगामी दिनमा आउने एकीकृत निर्देशन (सर्कुलर) ले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउला वा अन्य सुविधाहरू थपला, तर त्यसले मात्रै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वा लाखौँ युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने निश्चित छैन।
त्यसका लागि सरकारको पूँजीगत खर्चमा व्यापक सुधार, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। हामीले राष्ट्र बैंकलाई 'अति-शक्तिशाली' र मौद्रिक नीतिलाई 'सर्वशक्तिमान' बनाउने जुन प्रयास गरेका छौँ। त्यसले वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न दिइरहेको छैन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो समीक्षा र नयाँ नीति मार्फत सन्देश दिएको छ—"हामीले स्थिरता र तरलता दियौँ, अब विकासको वास्तविक इन्जिन चलाउने जिम्मेवारी सरकार तिम्रो हो।"
मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको बाहक मौद्रिक नीति मात्रै हुन सक्दैन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारीमा 'ए-प्लस' ल्याएर देशलाई टाट पल्टिनबाट त जोगायो, तर आर्थिक प्रगतिको लागि चाहिने 'ए-प्लस' भने सरकारको वित्त नीतिले ल्याउनै पर्छ। मौद्रिक नीतिको मात्रै आश गरेर बस्नु भनेको मरुभूमिमा पानीको आशा गर्नु जस्तै हो। यदि साँच्चै आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने हो भने सरकारले आफूलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ। मौद्रिक नीतिले बाटो खनिदिएको छ। तर त्यो बाटोमा गाडी गुडाउने र गन्तव्यसम्म पुर्याउने इन्जिन भने वित्त नीति नै हुनुपर्छ। अबको आर्थिक बहसमा मौद्रिक नीतिलाई मात्र ‘हिरो’ वा ‘भिलेन’ बनाउन छाडेर वित्त नीति र सरकारलाई ‘काम गर्ने’ बनाउन दबाब दिनु नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। अन्यथा, राष्ट्र बैंकका सफलताका तथ्याङ्कहरू केवल फाइलमा सीमित हुनेछन् र वास्तविक बजार सधैँ शिथिल नै रहिरहनेछ।
