सुवास निरौला 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहँदा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको नजर एउटै बुँदामा अडिएको थियो— त्यो हो बुँदा नम्बर २०। 

यो बुँदामा शेयर धितो कर्जा (Margin Lending) को सन्दर्भमा एउटा यस्तो वाक्यांश प्रयोग भयो। जसले पूरै बजारलाई कन्फ्युजन गरायो। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत भन्यो "संस्थाको सबलताको आधारमा शेयर धितो कर्जा निर्धारण हुने।"

आखिर यो ‘संस्थागत सबलता’ ले भन्न खोजेको के थियो ? के यो ऋण दिने बैंकको स्वास्थ्य हो वा कर्जा लिनका लागि धितो राखिने कम्पनी (स्क्रिप्ट) को गुणस्तर ? यही एउटा प्रश्नले हिजोदेखि ब्रोकर कार्यालयदेखि लगानीकर्ताका समूहहरूमा ठुलो हलचल मच्चाइरहेको छ।

यस रणनीतिक अन्योललाई लिएर बजारका दुई प्रमुख सरोकारवालाहरूबिच फरक-फरक बुझाइ देखियो । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिवले भक्तिराम घिमिरेले यो व्यवस्थालाई ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरे। उनको बुझाइमा राष्ट्र बैंकले अब जुन बैंकको पूँजीकोष बलियो छ, जसको खराब कर्जा न्यून छ र जसको संस्थागत सुशासन उत्कृष्ट छ, ती बैंकलाई मात्र शेयर धितो कर्जामा बढी लचकता दिने नीति लिएको हो। अर्थात्, बैंक आफैँ सबल भए मात्र उसले शेयर बजारमा बढी लगानी गर्न पाउनेछ भन्ने तर्क उनको थियो। 

तर, यसको ठिक विपरीत शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले भने यसलाई अलि फरक र व्यापक दृष्टिकोणले व्याख्या गरे। फुल्लेलको तर्कमा यो व्यवस्था बैंकको भन्दा पनि सूचीकृत कम्पनीहरूको गुणस्तरमा बढी केन्द्रित छ।

अध्यक्ष तारा फुल्लेल भन्छन्, "अहिलेसम्म सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर जोखिम भार र सीमा तोकिन्थ्यो, तर अब जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन (Risk-based Valuation) लाई प्राथमिकता दिइनेछ ।" फुल्लेलका अनुसार बलियो वित्तीय अवस्था, राम्रो सुशासन र पारदर्शिता भएका कम्पनीहरूको शेयर धितो राख्दा कर्जा प्रवाह सहज हुने वातावरण यसले बनाउनेछ। यसको सिधार अर्थ हो जति राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी त्यति नै धेरै कर्जा। अर्थात् अहिले अहिले जुन सुकै कम्पनीको शेयरमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्य जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत ऋण प्रवाह हुने गरेको थियो। तर अब सबै कम्पनीमा ७० प्रतिशत ऋण प्रवाह हुने छैन। जुन कम्पनी राम्रो छ त्यसले बढी प्रतिशत पाउने र जुन कमसल छ त्यसले कम प्रतिशत ऋण पाउने छ। 

यसरी ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूबिच बुझाइमा देखिएको यो विरोधाभासले बजारमा  शून्यता पैदा गरिदियो। लगानीकर्ताहरू कुन दिशामा जाने भन्नेमा अन्योलमा परे, जसको प्रत्यक्ष मार नेप्सेले खेप्नुपर्‍यो । बुधवारको बजारमा २६२ मध्ये २४७ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्नु र परिसूचक २,६२१.५९ बिन्दुमा झर्नुले यो कन्फ्युजन कति गहिरो थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ। 

तर, यो बढ्दै गएको कन्फ्युजन र अन्योललाई अन्ततः राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले चिरेका छन्।  प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यस व्यवस्थाको वास्तविक अर्थ र राष्ट्र बैंकको नियत प्रस्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन् कि यो व्यवस्थाले मुख्य रूपमा धितो राखिने स्क्रिप्ट वा कम्पनीको गुणस्तरलाई नै संकेत गरेको हो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब राष्ट्र बैंकले एलटीभी (LTV) रेसियो र जोखिम भारको सन्दर्भमा फरक-फरक मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। राम्रा कम्पनीहरू, जसको नेटवर्थ उच्च छ, जसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ र जसको सुशासन उत्कृष्ट छ, त्यस्ता कम्पनीको शेयर धितो राख्दा बढी कर्जा पाइने र जोखिम भार पनि कम हुने व्यवस्था गरिँदै छ। यसको विपरीत, कमजोर वा वित्तीय अवस्था नाजुक भएका कम्पनीहरूको शेयरमा भने अलि कसिलो र नियन्त्रित मेकानिज्म अपनाइनेछ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताको यो प्रष्टीकरणले बजारमा केही हदसम्म शीतलता प्रदान गरेको छ। उनले यो एउटा ‘आइस ब्रेक’ मात्र भएको र आगामी दिनमा जारी हुने एकीकृत निर्देशन (Circular) मार्फत यसलाई अझै विस्तृत र गणितीय रूपमा स्पष्ट पारिने  बताएका छन्।