नेपालको सूचना प्रविधि र इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा विगत केही समयदेखि एउटा गम्भीर वित्तीय संकटको छाया मडारिएको छ। 

झट्ट हेर्दा ग्राहक संख्या बढिरहेको र प्रविधि विस्तार भइरहेको देखिए तापनि, भित्री रूपमा भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISPs) हरू इतिहासकै कठिन आर्थिक मोडबाट गुज्रिरहेका छन्। यस संकटको पछिल्लो कडीका रूपमा नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक 'भायनेट कम्युनिकेसन लिमिटेड'को पछिल्लो क्रेडिट रेटिङ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। जसले समग्र उद्योगकै 'वित्तीय स्वास्थ्य'माथि प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ।

अदालतको फैसला र सिर्जना भएको अर्बौँको दायित्व

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र सरकारबीच लामो समयदेखि 'मर्मत सम्भार शुल्क'मा लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) का विषयमा विवाद कायम थियो। कम्पनीहरूको तर्क थियो कि इन्टरनेट सेवामा कर लागे पनि मर्मत सम्भारमा लाग्नुहुँदैन। तर, २०८१ वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै मर्मत सम्भार शुल्कमा पनि ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत RTDF तिर्नुपर्ने ठहर गरिदियो।

यो एउटै फैसलाले इन्टरनेट कम्पनीहरूका लागि 'भूकम्प' सरह काम गर्यो। वर्षौदेखि नतिरिएको र विवादमा रहेको यो रकम एकैपटक 'बक्यौता'का रूपमा कम्पनीहरूको टाउकोमा थुप्रियो। तथ्याङ्कअनुसार, यो फैसलापछि नेपालका प्रमुख इन्टरनेट कम्पनीहरूले सरकारलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

भायनेटको उदाहरण: नाफाभन्दा ऋणको चिन्ता धेरै

हालै केयर रेटिङ्स नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, भायनेट कम्युनिकेसनलाई 'CARE-NP BB-' (डबल बी माइनस) र 'CARE-NP A4' रेटिङ दिइएको छ। यो रेटिङले कम्पनीमा मध्यम स्तरको वित्तीय जोखिम रहेको संकेत गर्छ।

भायनेटका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का सर्वोच्चको त्यही फैसला बन्यो। फैसलापछि कम्पनीले विगतको रोयल्टी र RTDF बापत ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने भयो। यति ठूलो रकम कम्पनीको आन्तरिक बचतबाट तिर्न सम्भव नभएपछि भायनेटले यसलाई चुक्ता गर्न बैंकबाट थप ऋण लिनुपर्यो। जसका कारण कम्पनीको पुँजीगत संरचना नराम्ररी प्रभावित भएको छ। रिपोर्टअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कम्पनीको ऋण र नगद प्रवाहको अनुपात (Total Debt to GCA) ३.४४ बाट बढेर ४.३६ पुगेको छ। यसको अर्थ कम्पनीको नाफाको तुलनामा ऋणको भार निकै तीव्र गतिले बढिरहेको छ।

समग्र उद्योगकै साख संकटमा

भायनेट त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक (WorldLink) ले त झन् २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोर्नुपरेको छ। त्यस्तै क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड र सुबिसु जस्ता कम्पनीहरू पनि करोडौँको अतिरिक्त दायित्वले थिचिएका छन्।

यसको असर केवल कागजमा मात्र सीमित छैन। बक्यौता नतिरेकै कारण सरकारले कम्पनीहरूलाई विदेशबाट ब्यान्डविथ किन्न आवश्यक पर्ने डलर सटहीको सिफारिस रोकिदिएको थियो। यसले गर्दा केही महिनाअघि नेपालभर इन्टरनेट काटिने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। पछि कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सर्तमा डलर सटही सुविधा पाए पनि उनीहरूको वित्तीय सन्तुलन भने डगमगाइसकेको छ।

कडा प्रतिस्पर्धा र न्यून नाफा (Profit Margin)

इन्टरनेट बजारमा अहिले कडा प्रतिस्पर्धा छ। शीर्ष ५ कम्पनीहरूले ७१ प्रतिशत बजार ओगटेका छन्, जसमा भायनेटको हिस्सा करिब १०.२९ प्रतिशत छ। तर, ग्राहक तान्नका लागि भइरहेको 'प्राइस वार' (मूल्य घटाउने होड) का कारण कम्पनीहरूको नाफाको मार्जिन एकदमै कम छ। भायनेटको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार उसको खुद नाफा (Net Profit Margin) केवल ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।

एकातिर अर्बौँको सरकारी बक्यौता, अर्कोतिर बैंकको चर्को ब्याजदर र डलरको भाउमा हुने उतारचढाव—यी तीनै पक्षले इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई 'अस्तित्वको लडाइँ'मा पुर्‍याएका छन्। भायनेटको 'Current Ratio' १ भन्दा कम (०.७९) हुनुले कम्पनीसँग आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक पर्ने नगद वा सम्पत्तिको अभाव रहेको देखाउँछ।

अबको बाटो के?

रेटिङ एजेन्सीका अनुसार, भायनेट र अन्य कम्पनीहरूका लागि अबको बाटो सजिलो छैन। उनीहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउनुपर्ने, बैंक ऋणमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने र ग्राहक टिकाउन नयाँ प्रविधिमा लगानी गरिरहनुपर्ने चुनौती छ।

सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेर यसमा लगाइएका दोहोरो र चर्को करका दरहरूलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। यदि कम्पनीहरू यसैगरी ऋणको चक्रव्यूहमा फसिरहने हो भने, नेपालको डिजिटल नेपालको सपना अधुरै रहन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनतः सही होला, तर यसले वर्षौँदेखि थुप्रिएको दायित्वलाई एकैपटक कम्पनीहरूको थाप्लोमा हाल्दा समग्र 'आइटी इकोसिस्टम' नै धराशायी हुने जोखिम बढेको छ। भायनेटको पछिल्लो रेटिङ रिपोर्टले यही जोखिमको घण्टी बजाएको छ। इन्टरनेट कम्पनीहरू अब केवल 'इन्टरनेट बाँड्ने' संस्था मात्र रहेनन्, उनीहरू अर्बौँको ऋण व्यवस्थापन गर्ने 'वित्तीय व्यवस्थापक' बन्न बाध्य भएका छन्। यदि समयमै सही वित्तीय व्यवस्थापन र नीतिगत सुधार भएन भने, नेपाली इन्टरनेट उद्योगमा अझै ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छन्।