परिसंघले यो नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सन्तुलित दृष्टिकोण राखेको जनाएको छ।
सिबिफिनका अनुसार, यसपटकको मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका निम्न बुँदाहरूलाई दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएको छ । रुग्ण उद्योग र कर्जा व्यवस्थापनस् रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिहरू, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, र अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातलाई यथावत राखेर व्यावसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमान योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइनु, वित्तीय सेवालाई डिजिटल बनाउँदै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति, वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने व्यवस्था निकै सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
थप अपेक्षा र सुझावहरूः
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको भए तापनि ती पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको गुनासो समेत गरेको छ। विशेषगरी जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, र पूँजी कोष पर्याप्तता सम्बन्धी नियामकीय सहजीकरणका विषयमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पूँजीगत दबाबलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत यी विषयलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा, सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई सक्षम बनाउन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद र सहकार्य गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।
