नेपाल राष्ट्र बैंकमा चारवटा नयाँ विशिष्ट वित्तीय कोषहरू स्थापना हुने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत केन्द्रीय बैंकमा नयाँ कोषहरूको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

अर्थतन्त्रको दिगो विकास, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यी कोषहरूको परिकल्पना गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९क बमोजिम राष्ट्र बैंकले चारवटा विशिष्ट कोषहरू स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस अन्तर्गत पहिलो साधारण जगेडा कोष रहनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य बैंकले ब्यहोर्नुपर्ने खुद नोक्सानीको रक्षावरण गर्नु र राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नु हुनेछ। दोस्रो कोषका रूपमा पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोष को प्रस्ताव गरिएको छ, जसले बैंकको लगानी रहेका वित्तीय उपकरणहरू, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिहरूमा हुने पुनर्मूल्यांकन नाफा वा नोक्सानीको सही लेखांकन गर्नेछ।

यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि तेस्रो कोषका रूपमा वित्तीय विकास कोष स्थापना गरिनेछ। कानुनले यस कोषमा बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको बढीमा ५ प्रतिशत सम्म मात्र रकम रहने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। चौथो कोषका रूपमा विशेष जगेडा कोष को व्यवस्था गरिएको छ, जुन राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिको निर्णय बमोजिम विशेष प्रयोजनका लागि स्थापना हुनेछ र यसको सीमा बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको बढीमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी तोकिएको छ।

विधेयकमा यी कोषहरूको रकम बाँडफाँट र परिचालनका लागि स्पष्ट कानुनी संयन्त्र र आयको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था दफा ४१ मा प्रस्ताव गरिएको छ। जस अनुसार बैंकको वितरणयोग्य आयको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सञ्चालन समितिले वितरणयोग्य आयको बढीमा ५ प्रतिशत रकम वित्तीय विकास कोषमा र बढीमा ५ प्रतिशत रकम विशेष जगेडा कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। यी दुवै कोषको वास्तविक सञ्चालन तथा प्रयोग राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने प्रावधान छ।

प्रस्तावित नयाँ कोषहरूमध्ये विशेष गरी वित्तीय विकास कोषले नेपालको अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। वित्तीय सेवा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच विस्तार गर्न, डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न र संकटको समयमा वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन यस कोषको परिचालन सहयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ। त्यसैगरी, पुनर्मूल्याङ्कन र विशेष जगेडा कोषको व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक वित्तीय स्वास्थ्यलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउँदै बाह्य आर्थिक झट्काहरू सामना गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।