बाबुराम ढकाल

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतकाे आदेशमा साधारण तारिखमा रिहा भएका छन् ।

अदालतको आदेश आउनासाथ सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त र आर्थिक क्षेत्र तीन भागमा विभाजित भएको छ । एक पक्षले यसलाई सरकारको पूर्वाग्रही कार्यशैलीको प्रमाण र पौडेलको निर्दोषताको संकेत ठानिरहेको छ, अर्को पक्षले अनुसन्धान निकायको असफलता भनिरहेको छ र तेस्रो पक्षले न्यायाधीशहरुको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

वास्तवमा भएको के हो ? यो मुद्दाकाे बारेमा कुनै पनि हिसाबले चासो राख्ने सर्वसाधारण भने विलखबन्दमा परेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार वा अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा तानिएका अर्थमन्त्रीहरूको सूची लामो छैन। पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र ज्ञानेन्द्र कार्की पछि यस्तो कानुनी प्रक्रियामा पुगेका विष्णु पौडेल तेस्रो अर्थमन्त्री हुन्। पक्राउ नै परेका पहिलो अर्थमन्त्री हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की विरुद्ध पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बैशाखमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अवैध सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका पहिलो अर्थमन्त्री हुन् । विसं २०६० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले उनले मन्त्री रहँदा ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । तर, विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो ।  त्यो फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च अदालत पुग्यो र सर्वाेच्चले २०६८ सालमा उनले २ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दोषी प्रमाणित गर्यो । जबकी शर्माको २०६६ सालमै मृत्यु भएको थियो । यसरी मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका शर्मा नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री हुन् । मृत्यु भैसकेकोले उनी जेल बस्ने कुरै भएन, तर उनको नाममा रहेको सम्पत्ति भने जफत गरियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको घटनाले एउटा कटु यथार्थ देखायो—नेपालमा भ्रष्टाचारका चर्चित मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ अभियुक्तको राजनीतिक जीवनभन्दा पनि लामो समय चल्छन्।

अहिले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको मुद्दाको अन्तिम किनारा कहिले कसरी लाग्ला अहिले नै भन्न सकिदैन । किनकी अहिले साधारण तारिखमा छोडे जस्तै गरि विशेष अदालतले उनलाई सम्पूर्णरुपमा निर्दोष रहेको ठहर गर्यो भने पनि सरकारले त्यसको विरुद्ध सर्वाेच्चमा पुनारावेदन गर्न सक्नेछ । यदि पौडेलले विशेष अदालतबाट मुद्दा हारेमा उनी पनि सर्वाेच्चमा पुनरावेदनको लागि जान सक्ने छन् । त्यसको अर्थ यो मुद्दा वर्षाैं चल्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कुनै चर्चित व्यक्ति पक्राउ परेपछि आमधारणा दुईमध्ये एउटा हुन्छ।

यदि थुनामा राखियो भने दोषी प्रमाणित भएको भाष्य निर्माण गरिन्छ भने यदि साधारण तारिखमा छाडियो भने उ निर्दोष रहेको दावि गरिन्छ । दुवै धारणा कानुनी रूपमा गलत छन् ।

विशेष अदालतले विष्णु पौडेललाई साधारण तारिखमा छाड्नुको अर्थ उनी निर्दोष भएको घोषणा गर्नु होइन । अदालतले केवल उपलब्ध प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अवधिभर हिरासत आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

यो आदेशको आधार प्रमाणको पर्याप्तता हो, दोष वा निर्दोषता होइन।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्दोष मान्ने सिद्धान्त (Presumption of Innocence) स्वीकार गरेको छ। त्यसैले हिरासत अपवाद हो, स्वतन्त्रता सामान्य अवस्था हो।

पौडेलको हकमा सरकार पक्षले लगाएका अनेकौं गम्भिर अभियोगहरुमध्ये अदालतले एउटा पनि आरोपलाई सामान्यरुपले प्रमाणित हुनेसमेत अवस्था देखेन । त्यसको अर्थ पौडेलमाथि अनुसन्धान भएर, आरोपहरु प्रमाणित हुने अवस्था सृजना भएर होइन कि ‘ठूला माछा समात्यौं’ भनेर प्रचार गर्नको लागि सरकारले जवर्जस्त मुद्दा सृजना गरेको त होइन ? भन्ने आशंकालाई नै प्रमाणित गरेको छ । सत्तारुढ रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु भने अदालत र न्यायाधीशलाई नै ‘एमालेको चश्मा’बाट हेर्दै अनेकौं आरोप लगाइरहेका छन् । आरोप लगाउनु र तथ्य प्रमाणित गर्नु फरक कुरा हो भन्नेतर्फ उनीहरुले ध्यान दिएको देखिदैन ।

 विशेष अदालतले शेयर बजारलाई दिएको सन्देश

विष्णु पौडेल केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, उनी अर्थमन्त्री रहिसकेका व्यक्ति हुन्। त्यसमाथि उनी नेपालका सबैभन्दा बढी ‘शेयर बजारमैत्री अर्थमन्त्री’ मानिन्छन् । त्यसैले उनीसँग जोडिएको कानुनी घटनाले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नु स्वभाविक हो । यद्धपी शेयर बजारमा उनी पक्राउ पर्नुभन्दा धेरै अगाडि देखि नै (स्पष्टरुपमा रुपमा भन्दा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएदेखि नै) उथल पुथल मच्चिइरहेकोले पौडेल पक्राउ प्रकरणले प्रत्यक्षरुपमा ठूलै असर गर्यो भनेर किटान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, उनको पक्राउ पछि नेपालको शेयर बजार ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली देख्दा तर्सिन्छ’ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । शेयर कारोबार हुने अनेकौं कम्पनीहरुका हर्ताकर्ता व्यवसायी दीपक भट्ट र उनीसँगै मिलेमतोको आशंकामा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पक्राउले लगानीकर्तामा मनौवैज्ञानिकरुपमै आतंक फैलिएको देखिन्छ ।

विस्तारै बामे सर्दै गरेको नेपालको शेयर बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा अस्वस्थ प्रवृत्ति देखिएको छ। अनुसन्धान सुरु हुने बित्तिकै बजारमा डर फैलिन्छ । कुनै प्रभावकारी व्यक्ति पक्राउ पर्ने बित्तिकै कम्पनी, बैंक वा सम्बन्धित क्षेत्रको मूल्यांकन बदलिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा दोषी नै हो भन्ने भाष्य बनिसक्छ।

पौडेल पक्राउ प्रकरण र उनलाई साधारण तारिखमा छोड्ने निर्णय गर्ने विशेष अदालतको आदेशले अप्रत्यक्षरुपमा शेयर बजारका लगानीकर्ताको त्यही मनोविज्ञानलाई चुनौती दिएको देखिएको छ। पौडेल प्रकरणमा विशेष अदालतले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई समेत स्पष्टरुपमा तीनवटा सन्देश दिएको छ ।

पहिलो सन्देश हो—अनुसन्धान र दोषसिद्धि एउटै कुरा होइन । अनुसन्धान त राज्यका निकायले जोसुकै व्यक्तिमाथि जहिलेसुकै गर्न सक्छ । त्यो राज्यको नियमित कार्य हो । अनुसन्धान भएकै आधारमा त्रासमा रहनु हुँदैन ।

दोस्रो सन्देश हो—पक्राउ परेकै आधारमा आर्थिक निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कुनै कम्पनीसँग जोडिएको मुद्दामा अनुसन्धानको लागि पक्राउ पर्नु भनेको त्यो कम्पनी खत्तम रहेछ, लगानी डुबिहाल्छ भन्ने प्रमाणित हुनु होइन । ट्राफिक लाइटले दिएको सन्देश जस्तै हो । जसरी सडकमा यात्रा गर्ने क्रममा रातो बत्ति बल्दा तपाई निर्धक्कसँग रोकिनुहुन्छ, हरियो बल्दा निर्धक्कसँग अगाडि बढ्नु हुन्छ । तर, पहेंलो बल्दा तपाई हिड्नको लागि तयारी गर्नुहुन्छ, दाँया बाँया हेर्दै सावधानी अपनाउनुहुन्छ । तर, हिडिहाल्नुहुन्न । शेयर बजारसँग सम्वन्धित कुनै उच्च पदस्त अधिकारीहरु वा कम्पनीहरु माथि मुद्दा लाग्नु वा विवादमा पर्नु भनेको सम्पूर्णरुपमा खतरा छ भन्ने होइन, सावधानी अपनाउ भनेको हो । सावधानी अपनाउनु र आतँकित हुनुको बीचमा कति फरक हुन्छ ? त्यो चर्चा गर्नुपर्ने विषय नै होइन ।

तेस्रो पाठ—न्यायिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म बजारले भावनाभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।विश्वका विकसित पूँजी बजारहरूमा यही अभ्यास छ। अनुसन्धानको खबर आउँछ, तर अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म लगानीकर्ताले प्रमाण, संस्थागत जोखिम र वास्तविक आर्थिक प्रभावको विश्लेषण गर्छन्। नेपालमा भने अझै ‘हेडलाइन ट्रेडिङ’ (समाचारको शीर्षक हेरेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति) हावी छ।

यत्तिकुरा बुझ्न सक्ने हो भने नेपालको न्यायीक प्रणालीको प्रकृयागत अवस्था मात्र होइन, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुसमेत मनोवैज्ञानिकरुपमा आतंकित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । र, बजारले आफ्नै लयमा गति लिनेछ भन्नु अन्यथा हुने छैन ।