भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
यो व्यवस्थाले अंशबन्डामा भने असर पार्दैन, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्ने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि हुने कित्ताकाट मात्रै रोकिएको हो।
