सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर तोकिएको समयमा उत्पादन सुरु (आरसीओडी) गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मितिको म्याद थप गर्न आयोजनाहरूलाई चारवटा समूहमा वर्गीकरण गर्ने नयाँ कार्य योजना अघि सारेको हो।

गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति, पीपीएका दायित्वहरूको पालना र वर्तमान अवस्थालाई आधार मानेर वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र ‘झोलामा खोला' राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणका कामुकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार, आयोजनाहरूलाई देहाय बमोजिमका चार समूहमा विभाजन गरिनेछः

१. समूह ‘क’ (सन्तोषजनक प्रगति भएका)

यस समूहमा आरसीओडीको म्याद समाप्त नभएका र पीपीएका सर्तहरू (उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति) समयमै पूरा गरेका वा गर्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरू पर्नेछन्।

२. समूह ‘ख’ (प्राधिकरण वा काबु बाहिरको परिस्थितिले ढिला भएका)

प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाहरू यसमा पर्नेछन्। साथै, काबु बाहिरको परिस्थिति पुष्टि भएका र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनालाई पनि यसै समूहमा राखिनेछ। यस्ता आयोजनालाई कडा निगरानीमा राखेर म्याद थप गरिनेछ।

३. समूह ‘ग’ (कमजोर प्रगति भएका)

आरसीओडी समाप्त नभए पनि मुख्य दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरू यस श्रेणीमा पर्नेछन्। यस्ता आयोजनालाई नोटिस अफ डिफल्ट जारी गरिनेछ र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

४. समूह ‘घ’ (खारेज वा अलपत्र आयोजना)

आरसीओडी समाप्त भइसक्दा पनि कुनै कानुनी वा भौतिक प्रगति नगरेका र अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजनाहरू यस समूहमा पर्नेछन्।

भौतिक प्रगतिको मापन कसरी?

प्राधिकरणले भौतिक प्रगतिको मापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। जलविद्युत्को हकमा हेडवक्र्स, टनेल, पाइप एलाइनमेन्ट र पावरहाउस जस्ता मुख्य संरचनाको निर्माणलाई आधार मानिनेछ। सौर्य (सोलर) आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी, जग्गा व्यवस्थापन र फाउन्डेसन निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ। यो गणना ‘भौतिक प्रगति सम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा जोड

प्राधिकरणका अनुसार सामान्य अवस्थाको म्याद थप कार्यकारी निर्देशक तहबाटै हुनेछ भने कोभिड–१९ जस्ता ‘फोर्स मेजर’ का कारण एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै सञ्चालक समितिमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।

यो नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूको गाँठो फुकाउने, विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा छिटो विद्युत् जोड्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ।