प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आईतवार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद राणाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सामान्य अनुशासनको कारबाही वा सचेत गराएकै आधारमा बैंकका सीईओ वा सञ्चालकलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर गर्ने गरी कारबाही हुने व्यवस्था राखिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिइन् । सामान्य चेतावनी, लिखित चेतावनी वा जरिवाना जस्ता साना अनुशासनात्मक कारबाहीलाई समेत भविष्यमा अयोग्य हुने आधार बनाएमा सक्षम व्यक्तिहरू बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न नआउने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ ।
उनले भनिन्, ‘सामान्य प्राकृतिक कारबाहीमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने मात्रै हो । लिखित चेतावनी अथवा जरिवाना गरेर तलब सुविधा रोक्का गर्ने, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर्ने भनेपछि भोलि कोही पनि सीईओहरु चाहीँ काम गर्न नआउलान् । किनभने यो त सबैलाई डर भयो । एउटा सानो सचेत मात्र गराएकोमा पनि उनीहरू निलम्बन नै हुने अथवा माइनर डिसिप्लिनरी एक्शनलाई पनि ठूलो हिसावले लियो भने मेजर डिसिप्लिनरी एक्सनमा लियो भने त पछि गएर बैंकमा कोही पनि सीईओ बनेर अथवा चेयरम्यान बनेर आउन खोज्दैनन् ।’
सांसद राणाले गभर्नर नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टी जनाइन् । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई गभर्नर बन्न अयोग्य बनाउनु उचित नहुने उनको धारणा थियो । बरु दुई वा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेर उनीहरूलाई गभर्नर बन्ने अवसर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
