संयोग नै भनौं, त्यो भेटघाट सकिँदा नसकिदैँ नेप्से परिसूचक ४१ अंकभन्दा धेरैले बढ्यो । कतिपयले सोमबार नेप्सेमा देखिएको हरियालीलाई त्यही भेटघाटको ‘साइड इफेक्ट’को रुपमा लिएका छन् । र, अब यो हरियालीले निरन्तरता पाउने आशा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
भनिन्छ—शेयर बजार भनेकै ‘आशाको व्यापार’ हो । ‘आज पो बढेन त भोलि वा पर्सी त बढछ—बढ्छ’ भन्ने विश्वासमा शेयर बजार टिकेको हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री स्वंयले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि त्यो ‘आशाको व्यापार’ मा उत्साह छाउनु स्वभाविक हो ।
तर, के साँच्चै प्रधानमन्त्रीले आश्वासन नदिएकोले नै हिजोको मितिसम्म शेयर बजार अधोगतिमा थियो ? वा प्रधानमन्त्रीलाई शेयर बजारको बारेमा कुनै जानकारी नभएर वा कसैले ‘मिस लिड’ गरेर समस्या समाधानको लागि, पूँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक निर्णय गर्न अवरोध गरिरहेको थियो ? र,अब सरोकारवालाहरुलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले वास्तविकता बुझेकोले छु मन्तरको शैलीमा समस्या समाधान हुन्छ, बजार आश्चर्यचकित हुने रफ्तारमा अगाडि जान्छ ?
वास्तविकता त्यस्तो हो ? यदि होइन भने अब शेयर बजारले कुन गति लेला ? अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
यही सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको एउटा भनाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । प्रधानमन्त्रीहरुले कसरी काम गर्छन् ? उनीहरुले जनतालाई कसरी गुमराहमा राख्छन् भन्ने बारेमा टिप्पणी गर्दै उनले एक पटक भनेका थिए—प्रधानमन्त्रीहरुले कसरी काम र निर्णय गर्छन् भन्ने बारेमा मानिसहरुले सोच्न पनि सक्दैनन् । यता राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहँदा उता मिडियामा भने ‘म कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न’ भन्दै अन्तरवार्ता दिन्छन् वा सार्वजनिक मन्चमा भाषण गर्छन् । त्यो सूर्यबहादुर थापाको कुरा भयो ।
अहिले प्रधानमन्त्री त बालेन हुन्, जसले के सोच्छन् र के निर्णय गर्छन् भन्ने बारेमा उनकै पार्टीका सभापतिसहितकै उच्च नेताहरुले समेत मेसो नपाउने गरेको दावी गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनले लगानीकर्तालाई भेटेर ‘तपाईहरुका समस्या थाहा थिएन, अब म समाधान गर्छु’ भन्ने आसयको आश्वासन दिएकै भरमा चमत्कार भैहाल्छ भन्ने विश्वास गर्नु हदैसम्मको केटाकेटीपन हुनेछ । किनकी यदि सरकार सम्हालेको झण्डै ४ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीले पूँजीबजारको समस्याको बारेमा थाहा नपाएका हुन् भने त्यो त झन गम्भिर कुरा हो । ४—४ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई पूँजी बजारको समस्या प्रति बेखबर भएका हुन् भने त्यस्ता प्रधानमन्त्री, त्यस्तो सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई गहिराईमै पुगेर समाधान गर्छ भनेर कसरी विश्वास मान्ने ?
#
त्यसैले मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरेकोले पूँजी बजारमा आँतक फैलिएको हो । र, अहिले प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानमा आफू र सरकारले वेवास्ता गरेकोमा आत्मालोचनासहित समस्या समाधानको लागि पहल गरेका हुन् भने त्यो स्वागतयोग्य हो । उनले आत्मालोचनासहित अब फेरि गल्ती नदोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् भने बल्ल त्यसले साँच्चै आशा जगाउने गरि परिणाम दिनेछ । अन्यथा सोमबारको भेटपछि जागेको आशा फेरि पनि ...न्यानो मात्रै बन्नेछ ।
शंकै छैन, नेपालमा पूँजी बजारका अनेक समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या सूचकांकको स्तर होइन, नीतिको अस्थिरता हो। एउटै विषयमा बारम्बार नियम परिवर्तन हुने, नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहने, कर नीतिमा अस्पष्टता रहने, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कानुन समयमै संशोधन नहुने र सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिले पूँजीबजारलाई कमजोर बनाएको छ।
अर्थराजनीतिक दृष्टिले हेर्दा यस भेटको अर्को आयाम पनि छ। नेपालमा शेयर बजार अब सीमित व्यापारीहरूको क्षेत्र मात्र रहेन। करिब ७० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता, लाखौँ हितग्राही, डिजिटल कारोबार र सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित हुने लगानीकर्ता समुदायले यसलाई एउटा प्रभावशाली आर्थिक वर्गमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। यस वर्गको आर्थिक मनोविज्ञानले उपभोग, बचत, लगानी र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ।
विश्वका कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई भेटेर आश्वासन दिने वा निर्देशन दिने काम गर्दैनन् । (कही कतै अपवादमा त्यस्तो घटना भएको छ भने त्यो फरक कुरा हो ।) प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले सरकारी काम कारवाहीको बारेमा प्रभावकारीरुपमा अनुगमन गर्छ । सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर ‘तपाईहरु पीडामा हुनुहुँदो रहेछ, म पनि सँगै रुन्छु’ भन्ने आशयले लोकाचार देखाउँदैन । नीतिगत स्थिरतामार्फत बजारमा विश्वास जगाउँछ। बजारलाई स्वतन्त्र नियामक, स्पष्ट कानुनी संरचना र पारदर्शी सूचना प्रणालीले सञ्चालन गर्छ। अमेरिकादेखि जापान, दक्षिण कोरिया वा सिंगापुर र भारतमै पनि राजनीतिक नेतृत्वले लगानीकर्ताको पीडामा आंशु बगाउने होइन कि सरकारी नियम कानुनललाई लगानीमैत्री बनाउँदै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउछ ।
नेपालमा भने सरकारी नियम कानुन जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री वा फलना अधिकारीले यसो भने अब यसो हुन्छ भन्दै व्यक्ति केन्द्रित भएर बजारलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति छ । र, यही प्रवृत्ति नै शेयर बजारको दीर्घकालिन विकासको लागि एउटा मुख्य चुनौती हो भन्नेमा शंका छैन । अहिले अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको हल्ला चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले ‘इनिसियसन’ लिन खोज्नुले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यस भेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—प्रधानमन्त्रीको भूमिका कहाँसम्म हुनुपर्छ ? लोकतान्त्रिक शासनमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षसँग संवाद गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ पनि। तर बजारको दैनिक उतारचढाव वा मूल्य वृद्धिलाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो भने त्यसले नियामकीय स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारको काम शेयरको मूल्य बढाउने होइन, मूल्य स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण बनाउने हो।
अहिले नेपाललाई चाहिएको कुरा कृत्रिम ‘बुल होइन, दीगो पूँजीबजार हो। बैंक कर्जामा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रलाई पूँजीबजारमार्फत दीर्घकालीन लगानी जुटाउने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र आर्थिक संरचना बलियो बन्न सक्छ। त्यसका लागि सरकार, नियामक, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। र, सरकार प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई खबरदारी गर्न सक्नु पर्छ । तब बल्ल समस्या समाधान हुन सक्छ । अन्यथा नीतिगत सुधार नहुँदासम्म जति भेटघाट भए पनि त्यसले कुनै परिणाम दिन सक्ने छैन ।
