सामान किन्दा बिल लिने उपभोक्तालाई चिठ्ठा: दैनिक १ लाख ३३ हजार र १५ दिनमा १० लाख जित्ने अवसर, हेर्नुहोस् कार्यविधि

Jul 21, 2026 11:06 AM Merolagani



सरकारले उपभोक्तालाई सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आकर्षक उपहार योजना अघि सारेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३' जारी गर्दै डिजिटल भुक्तानी गरी बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक र पाक्षिक रूपमा नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको हो ।

कसरी सहभागी हुने ?

यो कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले नेपालभित्र स्व-प्रयोजनका लागि एक पटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्नेछ । खरिद गर्दा विद्युतीय भुक्तानी (Digital Payment) माध्यमबाट रकम तिरेको हुनुपर्ने र उक्त बिजक आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्नेछ ।

पुरस्कारको राशि र छनोट प्रक्रिया

कार्यविधिअनुसार उपहारका लागि दुईवटा विधा तोकिएका छन्:

१. दैनिक उपहार: प्रत्येक दिन एक जना भाग्यशाली विजेता छनोट गरिनेछ, जसले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

२. पाक्षिक बम्पर उपहार: हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ, जसले १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।

विजेताको छनोट विभागले स्वचालित प्रणाली (Automatic System) बाट गर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने पुरस्कारको रकममा आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यी बिलहरू मान्य हुने छैनन्

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले जारी गरेका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी साधन तथा ढुवानी र हवाई टिकटको बिल यस कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन् । साथै, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएको बिल पनि मान्य हुने छैन ।

दाबी गर्ने प्रक्रिया

विजेता घोषणा भएको १५ दिनभित्र उपभोक्ताले सक्कल बिजक, नागरिकता वा परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले निवेदन जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र पुरस्कार रकम विजेताको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिदिनेछ ।

मुख्य उद्देश्य

अर्थ मन्त्रालयले वास्तविक कारोबारको अभिलेखनलाई प्रोत्साहन गर्न र उपभोक्तामा 'बिल माग्ने' संस्कृतिको विकास गर्न यो कार्यविधि ल्याएको हो । यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र बजारमा हुने अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।





यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।