विगतका वर्षहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक विलासिता र फजुलखर्चीमा सकिने गरेको गुनासो बढिरहेको थियो । मार्गदर्शनको बुँदा नं. ३० र ३१ ले सरकारी खर्चमा हुने सबैभन्दा बढी आलोचना हुने क्षेत्रलाई निशाना बनाएको छ। अब कुनैपनि सरकारी निकायले विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा वा कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ।
यसअघि मन्त्रालयहरूले बजेट विनियोजन भइसकेको आधारमा आफ्नै तवरले गाडी किन्ने वा भ्रमणको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति थियो। तर अब अर्थ मन्त्रालयले गेटकिपिङ गर्दै आवश्यकता र औचित्यको कडा परीक्षण गरेपछि मात्र अनुमति दिने नीति लिएको छ। यसले राज्य कोषको ठूलो रकम बचत हुने मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
मन्त्रालयले कर्मचारीतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै बाहिरबाट परामर्शदाता राख्ने प्रवृतिमा पनि कडाइ गरेको छ। मार्गदर्शनको बुँदा नं. २८ अनुसार नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि अब परामर्श सेवा लिन पाइने छैन। विशेष गरी ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्नका लागि परामर्शदाता राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयहरू महँगा व्यापारिक कम्प्लेक्समा बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बुँदा नं. ३२ मा नयाँ प्रावधान राखिएको छ। सरकारी भवन उपलब्ध भएसम्म निजी घर भाडामा लिन पाइने छैन। यदि भाडामा लिनै परेपनि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा मुख्य मार्गभन्दा बाहिरका न्यूनतम पूर्वाधार भएका सस्ता घरहरू छनोट गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनको बुँदा नं. २९ ले दैनिक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा समेत रासन प्रणाली झैँ नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द र बैठक भत्तामा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन ’न्युनतम खर्चमा अधिकतम परिणाम’ दिने नीति मन्त्रालयले अंगिकार गरेको छ।
गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको र पुँजीगत खर्च केवल ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको हो । विकास खर्च नहुने तर प्रशासनिक खर्च भने सतप्रतिशत हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चिर्न अर्थ मन्त्रालयले यो रणनीति लिएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको यो कदम केवल खर्च कटौतीमा मात्र केन्द्रित छैन, बरु यो वित्तीय उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको छ। बुँदा नं. १५ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनभित्र बाँध्न खोजेको छ।
कागजमा मार्गदर्शन जतिसुकै कडा देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती छन्। शक्तिशाली मन्त्री र उच्च कर्मचारीको दबाबमा गाडी खरिद र वैदेशिक भ्रमणका सहमतिहरू सजिलै दिइने विगतको नजिर छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले यसपटक सार्वजनिक गरेको वित्तीय अनुशासनको यो ढाँचालाई कडाइका साथ पालना गराउन सकेमा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ फजुलखर्ची हुनबाट जोगिने र त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिने निश्चित छ।
