सुवास निरौला 
गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नेपालको धितोपत्र बजार अर्थात् शेयर बजारमा लगानी गर्न दिने गरी सरकारले कानुनी बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ।

गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा एनआरएनहरूले नेपालको पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर खरिद र बिक्री गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।मस्यौदा अनुसार अब एनआरएनहरूले शेयर बजारमा लगानी मात्र गर्ने नभई, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र मुनाफा समेत वैधानिक रूपमा विदेश लैजान पाउनेछन्।

प्रस्तावित विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपाली नागरिक सरह नै धितोपत्र बजार (शेयर बजार) मा सूचीकृत कम्पनीको शेयर खरिद र बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ। यसरी शेयर बजारमा लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको लगानी र त्यसबाट प्राप्त भएको आय वा मुनाफालाई उनीहरूले आफू बसोबास गरेको मुलुकमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको पूँजी बजारमा आकर्षण बढ्ने र वैधानिक माध्यमबाट लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्तिको अधिकार र किनबेच

विधेयकको मस्यौदामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई समेत ध्यानमा राखेर एनआरएनहरूलाई नेपालमा चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने र बेचबिखन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। मस्यौदा अनुसार एनआरएनहरूले नेपालमा आफ्नो वा आफ्ना परिवारको बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रभित्र घर वा घडेरी खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यसरी खरिद गरिएको वा प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेर विदेश पठाउन समेत सक्नेछन्।

पूँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र कर

हालसम्म एनआरएनहरूले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त रकम विदेश लैजान पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा 'हुन्डी' मार्फत रकम बाहिरिने गरेको थियो। नयाँ कानुनले यसलाई वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन खोजेको छ। मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार, सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम वा लगानीको लाभांश फिर्ता लैजाँदा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने कर तिर्नुपर्नेछ। केही विशेष अवस्थामा, सामाजिक प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा प्राप्त हुने रकमको ५० प्रतिशत बराबरको रकम नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत मस्यौदामा राखिएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक बन्देज

गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक र सम्पत्तिको अधिकार दिए पनि उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। विधेयक अनुसार एनआरएनहरूले नेपालमा मतदान गर्न, चुनाव लड्न वा कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै, उनीहरूले निजामती सेवा, सेना, प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकाय वा अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश पाउने छैनन्। उनीहरूको अधिकार केवल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहनेछ।

पूँजी पलायनको जोखिम र नियन्त्रण

विधेयकले पूँजी फिर्ता लैजाने बाटो खोले पनि यसले नेपालबाट ठुलो मात्रामा पूँजी पलायन हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले विदेशी विनिमय प्रणाली र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वैधानिक बाटो खुला गर्दा हुन्डी नियन्त्रण हुने र पूँजीको पारदर्शी परिचालन हुने विश्वास गरिएको छ।

यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले गर्दा नेपालको पूँजी बजार र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गैर आवासीय नेपालीहरूको भूमिका नयाँ ढंगले स्थापित हुनेछ।