दशकौं पुराना ऐन–कानुन फेरेर नेपाललाई पर्यटनमैत्री गन्तव्य बनाउँछौँ : पर्यटन मन्त्री पौडेल

Jul 21, 2026 05:48 PM Merolagani



संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि दशकौं पुराना ऐन–कानुन संशोधन गरिने बताएका छन्। होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल हिमालयमा आयोजना गरेको ‘आतिथ्य संवाद’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै उनले नीतिगत सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, हवाई सेवाको विस्तार र सडक सञ्जालको सुदृढीकरणमार्फत नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ। सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई आधार बनाएर अगाडि बढेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले ढुक्क भएर लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरे।

कार्यक्रममा होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रविणबहादुर पाण्डेले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको होटल उद्योग अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको बताए। तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र परिवर्तनशील बजार सुहाउँदो नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षा, गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रभावकारी हवाई पहुँच अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले पर्यटन प्रशासनलाई थप छरितो र व्यवसायमैत्री बनाउन विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए भने हानका महासचिव साजन शाक्यले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र उद्योगका चुनौती चिर्न सकिने धारणा राखे।

देशभरका चार र पाँचतारे होटलका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले होटल सञ्चालनका व्यावहारिक झन्झट र पुराना कानुनहरूको खारेजीको माग गरेका छन्। उनीहरूले विलासिता कर र शुल्क प्रणालीमा समयानुकूल सुधार गर्न, विवाह पर्यटन (वेडिङ टुरिजम) का लागि भन्सार नाकामा सहजता दिन, हवाई पहुँच विस्तार गर्न तथा दक्ष जनशक्ति विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रभावकारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको यो खुला छलफलले पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र उद्योगको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।




यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।