भारत स्वतन्त्र भएपछिका झण्डै डेढ दशक जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री भए । 

भारतीय राजनीतिका ‘सबैभन्दा चमत्कारिक’ व्यक्तित्व मानिने नेहरुको कार्यकालको शुरुवात देखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका अनेक काण्डहरु सार्वजननिक हुन थाले । एक पछि अर्काे गर्दै काण्डहरु सार्वजनिक हुन थाले पछि नेहरुले सम्भवतः कसैले सोच्न नसक्ने शैली अपनाए ।

उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नो विरुद्धमा आवाज उठाएका पत्रकारहरुको सूची बनाए र उनीहरुलाई ‘डिनर’ मा बोलाए । उनीहरुलाई आफ्नो र सरकारको विरुद्ध लेखेको, बोलेकोमा ‘किन त्यसो गरेको ?’ भन्दै थर्काएनन् । बरु ‘पत्रकार र लेखकहरुले आवाज उठाइदिँदा अरु थुप्रै गलत निर्णयहरु गर्नबाट सरकार बच्यो’ भन्दै धन्यवाद दिए । साथै भविश्यमा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न अनुरोध गर्दै केही कुरा बुझ्नु पर्ने भए सिधै आफूलाई सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरे ।

साथै उनले पत्रकारहरुलाई मात्र भेटेनन्, अनेक पेशा, व्यवसायसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई सृंखलाबद्धरुपमा भेटे र उनीहरुका पीडामा साथ दिन सरकार तयार छ भन्ने विश्वास दिलाए । त्यसको अर्काे केही समय नेहरु र सरकारको विरुद्ध समाचार लेख, टिप्पणीहरु आउने क्रम हवात्तै घट्यो । आलोचकहरुलाई लाग्यो—जब प्रधानमन्त्री नै सबैकुरा सुन्न तयार छन् भने किन विरोधमा लेख्ने ? बोल्ने ? बरु केही गुनासो भए प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुनाउने ।

आफू विरुद्धको आवाजलाई मत्थर बनाउने नेहरुको त्यो शैलीको बारेमा भ्रष्टाचार र सुशासनको बारेमा अनेक किताब लेखेका नौनिहाल सिह, एमपी शाही लगायतका लेखकहरुले चर्चा गरेका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेहरुको त्यही शैलीलाई ‘कपीक्याट’ गर्न खोजेको देखिएको छ । फरक यत्ति हो, मेयर हुँदा देखि नै संचारमाध्यम प्रति नकारात्मक रहेका उनले अहिलेसम्म लेखक पत्रकारहरुसँग छलफल गरेका छैनन् । तर, पछिल्लो समय उनले जसरी सृंखलावद्धरुपमा उद्यम व्यवसायसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई भेटेका छन्, भेटपछि उद्यमी व्यवसायीहरुबाट जसरी प्रसंशा पाइरहेका छन्, त्यो देख्दा बालेनले नेहरुको शैलीलाई नै अपनाइरहेको देखिन्छ ।

जवाहरलाल नेहरूको अर्थनीति मुख्यतया 'राज्य-निर्देशित समाजवाद' (State-led Socialism), प्राविधिक शुद्धता (Technical Expertise), कडा नियमन, र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको सोझो लगानीमा आधारित थियो।

अहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा देखिएको कडा प्रशासनिक हस्तक्षेप, निजी क्षेत्रका अनौपचारिक वा मापदण्डविपरीतका गतिविधिलाई राज्यको बलमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास, र डेटा र इन्जिनियरिङ केन्द्रित सोचले नेहरूवादी राज्य नियन्त्रित विकास मोडल (Top-down Governance) को झल्को दिन्छ । तर, यही ‘कपीक्याट’ शैलीले आजको खुला र विश्वव्यापीकरणमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला ? गम्भिर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

आशा र आशंका गर्नु पर्ने केही आधारहरु

पुँजीगत खर्चमा गतिशीलता

नेहरूले ठूला बाँध, उद्योग र संस्थानहरूमा राज्यको रकम सिधै खन्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका थिए। बालेनको प्राविधिक र इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले सुस्त रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक र सहरी पूर्वाधारमा हुने सरकारी ढिलासुस्ती अन्त्य गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छ। यदि सरकारले ठेक्का पट्टामा हुने गरेका अनियमितता र ढिला सुस्तीलाई हटाउन सक्यो भने त्यसले विकास प्रकृयामा एउटा आयाम थप्न सक्नेछ तर अनुगमनको नाममा आफू अनुकूलका व्यवसायीहरुलाई काखी च्याप्ने र अरुलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसले झन ठूलो समस्या निम्त्याउनेमा कुनै शंका छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कर चोरीमा कडाइ

नेहरूवादी शैलीको कडा नियमनले दर्ता नभएका, कर नतिर्ने वा नियम मिचेर सञ्चालित व्यवसायहरूलाई प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ। यसले राज्यको राजस्व संकलन बढाउँछ।

भ्रष्टाचार र क्रोनी क्यापिटलिज्म माथि प्रहारः

नेपालको अर्थतन्त्र वर्षौँदेखि सीमित बिचौलिया र दलीय संरक्षण पाएका व्यापारीको कब्जामा छ। कडा र कसैसँग सम्झौता नगर्ने कार्यकारी शैलीले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सक्छ।

भद्रगोल सिर्जना हुन सक्ने जोखिमहरू

२० औँ शताब्दीको मध्यमा भारतमा नेहरूको लाइसेन्स राज र अति नियमनले अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म सुस्त बनाएको इतिहास छ। आधुनिक नेपालमा सोही शैली हुबहु अपनाउँदा निम्न जोखिमहरू रहन्छन्:

निजी क्षेत्रको मनोबलमा गिरावट

आधुनिक अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रणले भन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी र जोखिम मोल्ने क्षमताले चल्छ। यदि सरकारले डन्डाको भरमा बजार नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने लगानीकर्ताहरू डराउँछन् र पुँजी पलायन हुने खतरा रहन्छ। गत वर्षको जेनजी विद्रोहदेखि अहिलेसम्मको सरकारको गतिविधि र उद्यमी व्यवसायीहरुको अवस्था हेर्दा कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रशासनिक तानाशाही

नेहरू मोडलको ठूलो कमजोरी कर्मचारीतन्त्रको हावी हुनु थियो। यदि बालेनको नीतिले बजारलाई सहज बनाउनुको साटो हरेक क्षेत्रमा कडा नियमन र कानुनी उल्झन मात्र थप्यो भने व्यापार गर्ने वातावरण खस्कन्छ। त्यसमाथि बालेनको अपारदर्शी सचिवालय (किचन क्याविनेट)को कार्यशैली, गुण्डागर्दीको शैलीमा राज्यका निकायहरुलाई चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सरकार राज्य निर्देशित समाजवाद तर्फ होइनकि प्रशासनिक तानाशाही र अराजकतातर्फ बढिरहेको त छैन ? गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ ।

अल्पकालीन पपुलिज्म

सस्ता वा पपुलिस्ट निर्णयहरूले तत्कालका लागि केही पक्षबाटबाट ताली पाए पनि यसले साना व्यवसायी, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलामा तत्कालै ठूलो नकारात्मक धक्का पुर्याउँछ, पुर्याइरहेको छ । आवेशमा आएर निर्णय गरिहाल्ने र पछि जनताको सहानुभूति बटुल्नको लागि निर्णय फिर्ता लिने वा अमुक मन्त्रीलाई दोषी देखाएर प्रधानमन्त्री चोख्खिने प्रयास गर्ने, ‘ठूला माछा’ समात्ने हतारमा विधि प्रकृया र प्रमाण नै नजुटाई उच्च पदस्तहरुलाई पक्राउ गर्ने र अदालतले निर्णय दिने परम्परा नै बसिसकेको छ । यसले सरकारको निर्णय क्षमता र कायैशैलीमाथि गम्भिर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

साथै यसले समग्र विकास प्रकृयाको गतिमै ‘ब्रेक’ लगाइदिन्छ, लगाइरहेको छ । यो अवस्था आउन नदिनको लागि प्रधानमन्त्री बालेन स्वंयले आत्म समिक्षा गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यसमाथि बेला बेलामा अनेक स्टण्ट गरिरहने सल्लाहकार कुमार बेन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालहरुका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै ‘ट्रयाक’ मा राख्नु जरुरी देखिएको छ ।

समग्रमा, नेहरू शैलीको सुशासन र पूर्वाधारमा राज्यको बलियो उपस्थिति नेपालका लागि स्वागतयोग्य छ, तर नेहरूकालीन अतिनियन्त्रण र बजारप्रतिको अविश्वास २१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।

यदि प्रधानमन्त्री बालेनले नेहरूको प्राविधिक निष्ठा र राष्ट्र निर्माणको निष्ठालाई अपनाउँदै, आधुनिक खुला बजार र निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर अघि बढे भने अर्थतन्त्रले नयाँ रफ्तार पक्रिन सक्छ। तर, यदि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर केवल प्रशासनिक डन्डा र पपुलिजमकै भरमा अर्थतन्त्र चलाउन खोजियो भने, यसले बजारलाई झन् भद्रगोल र मन्दीतर्फ धकेल्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।