आज साउन १, आजदेखि  नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएकाे छ । त्यसको सोझो अर्थ के हो भने जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गरेको बजेट भाषणको कार्यान्वयन आजदेखि शुरु भएकाे छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बने पनि हिजो असार मसान्तसम्म पुरानै सरकार अर्थात तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको बजेट नै कार्यान्वयन थियो ।

यसरी अहिलेसम्म नयाँ सरकारका आर्थिक नीतिहरु लागू हुन सकेका थिएनन् । र, अर्थमन्त्रीसहित रास्वपाका नेताहरुले कतिपय विवादास्पद काम र परिणामहरुलाई पनि ‘पुरानो सरकार’लाई दोष दिएर उम्किने गर्थे । आजदेखि भने पुरानालाई दोष दिने बाटो बन्द भएको छ । सरकारका राम्रा र नराम्रा सम्पूर्ण आर्थिक कृयाकलापको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेले लिनु पर्ने भएको छ ।

के के भए परिवर्तन ?

नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार शुक्रबारदेखि लागु भएकाे सबैभन्दा करको दरमध्ये सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन आयकर ऐनमा भएकोछ। अबदेखि १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुँदा बढी हुने आम्दानीको २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था लागु भएको छ । हाल एक प्रतिशतको स्ल्याब समेत ५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ भने अधिकतम करको दर ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आजदेखि विलासिता शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समाता शुल्क, क्यासिनोको रोयल्टी र राइड सेयरिङ शुल्क लागु भएका छन् । त्यस्तै, विलासिता शुल्कको नाममा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल एवं लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत, सीप प्रवर्द्धन शुल्कको नाममा सुन चाँदी वा यसका गहनाहरू बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्तासँग ०.५ प्रतिशतले थप शुल्क जोडिएकाे छ ।

शिक्षा समता शुल्क पनि आजै देखि लागु भएको छ । यसअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीका अभिभावकसँग लिने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशतको दरमा यस्तो शुल्क लागेकाे छ । त्यसको अर्थ कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चाको मासिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ भने यसमा अब ३०० रुपैयाँ थपेर १० हजार ३०० तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा अबदेखि ३ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत्‌ खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो करको सम्बन्धमा विरोध भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले यो शीर्षकको भार समेत उपभोक्तालाई थप हुनेछ।

राइड सेयरिङमा लाग्ने लागतमा समेत ५ प्रतिशतको सेवा शुल्क थप भएकाे छ । हिजोसम्म कुनै राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गरेबापत अहिले कुनै व्यक्तिले २०० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेमा अब त्यसमा ५ प्रतिशत थपेर २१० स्पैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ ।

क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि बढेको छ । हालसम्म वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका यस्ता मिनी क्यासिनोहरूले अब वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ ।