आर्थिक ऐन, २०८१ मार्फत सरकारले विद्युत् शक्तिमा भ्याट आकर्षित हुने व्यवस्था गरेसँगै प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विभागमा भ्याट दर्ता गराएको छ । तर, बिलिङ चक्र र शुल्कका प्रकारका कारण कर गणनामा दुविधा उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण मागेको हो ।
मुख्य दुई विषयमा अन्योल
प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतया दुईवटा बुँदामा स्पष्टता पारेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले मासिक रूपमा मिटर रिडिङ गरी बिल जारी गर्ने गर्दछ । यदि कुनै उपभोक्ताले २०८१ असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्म विद्युत् खपत गरेको छ र उसको बिलिङ साउन १ गते वा त्यसपछि गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भ्याट आकर्षित हुने कि नहुने भन्नेमा प्राधिकरण अन्योलमा छ । साउन १ देखि मात्र भ्याट लागू हुने नियम रहे पनि खपत पुरानै महिनाको हुने भएकाले यसमा स्पष्टता मागिएको हो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले स्वीकृत ट्यारिफ अनुसार उपभोक्ताबाट न्यूनतम शुल्क वा डिमान्ड शुल्क (डिमाण्ड चार्ज) उठाउने गर्दछ । साउन १ गतेदेखि जारी हुने बिलहरूमा यी स्थिर शुल्कहरूमा पनि भ्याट लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले विभागको आधिकारिक धारणा मागेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा विद्युत् बिलिङ प्रक्रियालाई पारदर्शी र नियमसंगत बनाउन विभागबाट शीघ्र जवाफको अपेक्षा गरिएको छ ।
के होला त असर ?
सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले गर्दा अब विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिनेछ । यद्यपि, सर्वसाधारण र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र कुन– कुन शीर्षकमा कर लाग्ने भन्ने कुरा विभागको स्पष्टीकरणपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।
पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढिरहेको र खपत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा महसुलमा भ्याट थपिँदा उपभोक्तालाई पर्ने भारबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।
