भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो पछिल्लो प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। समितिले विगत एक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका ११ हजार बचतकर्ताको करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व राफसाफ गरेको जनाएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब २१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान (सेटल्मेन्ट) गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ। यसैगरी, ऋणीहरूबाट १० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बचत मिलान गर्ने नीतिका आधारमा हालसम्म २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ।

समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै ५ लाख वा सोभन्दा कम मौज्दात भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका अधिकांश बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका हकमा १ हजार ५ सयसम्म बचत भएकाहरूको रकम रुजु भई फिर्ता हुने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र असाध्य रोगबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यस अन्तर्गत पहिलो ४८ दिनमा ४८ जना पीडितलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले कुल १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ।

नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाः यस संस्थाका ५९६ बचतकर्तामध्ये १ लाखसम्म बचत हुनेलाई मंसिर मसान्तसम्म र ५ लाखसम्म बचत हुनेलाई कात्तिक मसान्तभित्र रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कान्तिपुर र गोरखा सेभिङः २०८२ असार २२ को निर्णय अनुसार कान्तिपुरका बचतकर्तालाई १७,९५४ र गोरखा सेभिङका बचतकर्तालाई २५,२४२ रुपैयाँका दरले भुक्तानी सुरु गरिएको छ। साउन तेस्रो साताबाट थप रकम फिर्ताको योजना रहेको छ।

ऋणीलाई कारबाही र कालोसूचीको तयारी

समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीहरूका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीति अख्तियार गरेको छ। ऋण असुलीका लागि ऋणी, जमानीकर्ता र सञ्चालकहरूको बैंक खाता रोक्का, राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै, ऋण भुक्तानी नगरेसम्म स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सरकारी सेवा–सुविधा समेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ। जमानतमा रहेका धितो र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ।

साथै, समितिले आगामी चार महिनाभित्र तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, १ करोडभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरूको हकमा साउन १ गतेदेखि ’स्वघोषणा फारम’ भराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

समितिका सदस्य–सचिव रबिन ढकालका अनुसार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त चक्रिय कोषको प्रयोगका सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन भइरहेको छ। समितिले ऋण नतिरी उन्मुक्ति नपाइने भन्दै ऋणीहरूलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन र दायित्व पूरा गर्न अपिल समेत गरेको छ।