इभी दुर्घटना बढेपछि ट्राफिक प्रहरीको नयाँ रणनीतिः छुट्टै ‘ट्रायल’ र ‘लाइसेन्स’को प्रस्ताव

Jul 30, 2026 12:03 PM Merolagani



पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को संख्यासँगै दुर्घटनाको दर पनि बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ योजना अघि सारेको छ।

ट्राफिक प्रहरीले अब ईभी चालकका लागि छुट्टै ट्रायल परीक्षा र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा छुट्टै श्रेणी थप्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेश सुवेदीका अनुसार, ईभी र इन्धनबाट चल्ने सवारीको प्रकृति र प्रविधि फरक हुने भएकाले चालकहरू नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुँदा दुर्घटना बढेको पाइएको छ। यसै विषयमा ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक गृहकार्य र छलफल सुरु गरिसकेको छ।

आयातकर्ता र डिलरलाई जिम्मेवार बनाइँदै

दुर्घटना न्यूनीकरणकै सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले बुधबार ईभी आयातकर्ता कम्पनीहरू र डिलरका प्राविधिकहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ। नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) र नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टस् म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)का प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रहरीले गाडी बेच्नुअघि ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा अनुशिक्षण दिन आग्रह गरेको छ।

कम्पनीहरूले गाडी हस्तान्तरण गर्नुअघि चालकलाई त्यसको यान्त्रिक पक्ष, गति नियन्त्रण र ईभीको विशेष कार्यक्षमताका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।

स्पिड गभर्नर जडानको विकल्प

ईभीको गतिलाई नियन्त्रणमा राख्न कम्पनीबाटै स्पिड गभर्नर जडान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यदि गाडीमा यो प्रविधि जडान गरिएमा तोकिएको गतिभन्दा बढी तीव्र गतिमा सवारी चलाउन मिल्दैन, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम कम हुने एसपी सुवेदीले बताए।

तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हालसम्म ४२ हजारभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे ईभी बिक्री भइसकेका छन्। इन्धन गाडीको तुलनामा ईभीको पिक–अप र गति लिने क्षमता फरक हुने भएकाले यसलाई सुरक्षित बनाउन बिक्रेता कम्पनी र चालक दुवैलाई थप जिम्मेवार बनाउने ट्राफिक प्रहरीको तयारी छ।




नाफासँगै बढ्यो सानिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी

Jul 27, 2026 09:37 AM

सानिमा बैंक लिमिटेड (SANIMA) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार बैंकको मुख्य आम्दानी, खुद नाफा तथा लाभांश क्षमतामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ।