सुनसरीको देवानगन्जमा भएको दंगामा परि मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका विषयमा सरकार र पीडित परिवारबीच सम्झौता भएको छ । 

त्यसो त यस्तो सम्झौता भएको वा सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाखरुपैयाँ दिने निर्णय गरेको यो पहिलो घटना होइन । कुनै आन्दोलन, प्रहरी गोलीकाण्ड वा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील घटनामा कसैको मृत्यु भयो भने सरकारको पहिलो निर्णय हुन्छ—मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

तर दुई दशकअघि नेपालको अवस्था फरक थियो । त्यतिबेला कुनै निश्चित राहत रकम थिएन । कुन घटनामा कति राहत दिने भन्ने निर्णय सरकारको तत्कालीन अवस्था, राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर हुन्थ्यो।

१० लाखअघिः १ लाख रुपैयाँ र ‘वार्गेनिङ’ को साहारा

२०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अघि सरकारले राहतस्वरूप दिने रकम निकै कम हुन्थ्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक घटनाहरू, सरकारले मारिएका नागरिकका परिवारलाई सामन्यतया १ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने गर्दथ्यो। कतिपय अवस्थामा घटनाको प्रकृति हेरी २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र गृह मन्त्रालयको राहत कोषबाट निकासा गरिन्थ्यो।

क्षतिपूर्ति वा राहत कसरी दिने भन्ने कुनै स्पष्ट स्थायी कानुन थिएन। कुन घटनाका मृतकलाई कति रकम दिने भन्ने कुरा तत्कालीन सरकारको तजविज र मृतकका आफन्त वा राजनीतिक दलहरूको दबाबमा निर्भर हुन्थ्यो। कति राहत दिने भन्ने बारेमा लागि मृतकका आफन्त र सरकारी पक्षबीच लामो रस्साकस्सी चल्थ्यो । ‘वार्गेनिङ’ निकै कडासँग हुने गर्दथ्यो ।

त्यस्तै विसं १९९७ का चार शहीद र २०४६ सालका शहीदबाहेक अन्य घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राहत रकम तोक्ने काममा कुनै सुदृढ मापदण्ड थिएन।

२०६३ सालपछि कसरी बदलियो मापदण्ड ?

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसअघिका आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अहिलेजस्तो एउटै दरमा राहत दिइँदैनथ्यो । कतिपयले केही हजार रुपैयाँ पाए, कतिपयले एक–दुई लाख रुपैयाँ पाए र धेरै परिवारले तत्काल कुनै राहत नै पाएनन् ।

त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि छुट्टाछुट्टै राहत प्याकेज ल्यायो । द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, घाइते र विस्थापितका लागि फरक–फरक मापदण्ड बनाइयो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा राहत वितरण लामो समयसम्म एकरूप नभएको र धेरै निर्णय एड-हक (Ad hoc) शैलीमा भएको उल्लेख गरेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनका शहीदहरूलाई पहिलोपटक जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो।सो निर्णयपछि नेपालको राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ र शहीद घोषणा एउटा अलिखित मानक बन्यो। त्यसयता भएका मधेश आन्दोलन, बालकुमारी घटना वा विभिन्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक झडपहरूमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई यही १० लाख रुपैयाँ नै राहत दिने निर्णय निरन्तर हुँदै आएको छ। स्मरणिय के छ भने बाढी, पहिरो, आगोलागि भूकम्प वा चट्याङजस्ता प्राकृतिक विपदमा भने गृह मन्त्रालयको छुट्टै राहत मापदण्ड लागू हुन्छ। त्यहाँ राहत रकम मन्त्रिपरिषद्ले हरेक घटनामा नयाँ निर्णय गरेर होइन, पूर्वनिर्धारित मापदण्डअनुसार वितरण गरिन्छ। त्यसैले आन्दोलनमा १० लाख र विपद फरक राहत रकम हुने अवस्था देखिन्छ।

कानुनले नचिन्ने १० लाख रुपैयाँ

एउटा रोचक तथ्य के छ भने नेपालको कुनै पनि ऐनले आन्दोलनमा मृत्यु भए अनिवार्य १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छैन।

अधिकांश निर्णय मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयका आधारमा भएका छन् । अर्थात् यो कानुनी अधिकारभन्दा पनि सरकारको नीतिगत र राजनीतिक निर्णय हो । यही कारण एउटै प्रकृतिका दुई फरक घटनामा राहत रकम र अन्य सुविधामा फरक देखिने गरेको छ।

अब बहस हुनुपर्ने विषय

सार्वजनिक नीति विज्ञहरूका अनुसार अब नेपालमा एउटा गम्भीर बहस आवश्यक छ—राहत वितरण भावनात्मक र परिस्थितिजन्य निर्णयबाट चलिरहने कि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनु पर्छ ?यदि समान प्रकृतिका घटनामा समान मापदण्ड लागू गर्ने हो भने आन्दोलन, सुरक्षा घटना, विपद् र अन्य सार्वजनिक दुर्घटनामा राहत वितरणको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

१० लाख रुपैयाँको राहतले धेरै परिवारलाई तत्काल राहत दिएको छ। तर यसले अर्को प्रश्न पनि छोडेको छ—राहतको आधार पीडाको प्रकृति हो कि घटनाको राजनीतिक संवेदनशीलता ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अब राज्यका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।