राजस्व चुहावट नियन्त्रण र पूँजी बजारको विकासका सम्बन्धमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा सल्लाहकारहरूको भिड जम्मा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
"प्रधानमन्त्रीका २७ र ऊर्जामन्त्रीका २० सल्लाहकार, मेरो चाहिँ एकजना मात्र"
सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्य शक्तिशाली निकायहरूमा सल्लाहकार भर्तीको नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको संकेत गर्दै आफ्नो मन्त्रालयले मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरे। "तपाईँहरूले अहिले सुनिराख्नुभएको छ– प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार राखिएको छ। तर, मैले केवल एकजना मात्र सल्लाहकार राखेको छु, त्यो पनि अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार।" उनले भने।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो कटाक्षले सरकारभित्रै नीतिगत र कार्यशैलीगत मतभेद रहेको प्रष्ट पारेको छ। धेरै सल्लाहकार राखेर कामभन्दा बढी राजनीतिक भर्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई अर्थमन्त्रीले 'खर्चको भार' का रूपमा चित्रण गरे।
राजस्वलाई प्राथमिकता, फजुल खर्चलाई तिरस्कार
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले केवल एकजना सल्लाहकार राख्नुको पछाडि राजस्व संकलनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनु रहेको स्पष्ट पारे। "अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार मात्र राख्नुको अर्थ मैले राजस्वको विषयलाई कति धेरै महत्त्व दिएको छु भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ," उनले भने। उनले सल्लाहकारहरूको ठुलो संख्या पाल्नुभन्दा नतिजामुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राज्यको ढुकुटी र 'मिसन १६ खर्ब'
अर्थमन्त्रीले १६ खर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य (मिसन १६ खर्ब) लाई अर्जुन दृष्टिका रूपमा लिएको बताउँदै लक्ष्य र समयसीमा स्पष्ट नभएका कारण विगतमा राज्य संयन्त्र असफल भएको टिप्पणी गरे। सल्लाहकारहरूको भिडले भन्दा पनि स्पष्ट भिजन र चुहावट नियन्त्रणले मात्र अर्थतन्त्र सुध्रिने उनको तर्क थियो।
"हाम्रो जीडीपी अन्डर-काउन्टेड छ, शहरी अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने हामी गरीब देश नै होइनौँ," वाग्लेले भने, "तर एकातिर राजस्वको लय बिग्रेको छ भने अर्कोतिर सल्लाहकार र फजुल खर्चको ग्राफ बढ्दो छ। यो प्याराडक्सलाई अब सुल्झाउनै पर्छ।"
आफ्नै सरकारका प्रमुख र प्रभावशाली मन्त्रीमाथि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गरेको यो प्रहारलाई राजनीतिक वृत्तमा 'अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएको नैतिक दबाब' का रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका दर्जनौँ सल्लाहकारको सान्दर्भिकतामाथि अर्थमन्त्रीले उठाएको यो प्रश्नले आगामी दिनमा सरकारभित्र नयाँ बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
