भण्डारीमाथि स्मार्ट टेलिकम र एनसेल प्रकरणमा राज्यलाई हानी पुर्याउने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय र काम गरेको आरोप छ । भण्डारीलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
२०८० फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका भण्डारीकै कार्यकालमा सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गर्न खोजिएको थियो । कानुनतः सरकारी हक कायम भइसकेको सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोज्नुलाई सीआईबीले राज्यको हक टुटाउने संगठित प्रयासको रूपमा हेरेको छ ।
यही प्रकरणको लहरोले नेपालका कहलिएका व्यवसायीहरूलाई पनि तानेको छ । सीआईबीले बिहीबार नै प्रतिष्ठित व्यवसायी उपेन्द्र महतोलाई ब्यूरोमा बोलाएर सोधपुछ गरेको थियाे । यद्यपि, सोधपुछ पछि उनी घर फर्किएका छन् तर अनुसन्धानको दायराबाट भने उनी बाहिरिएका छैनन् ।
यसअघि वैशाखमै स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । जोशीले सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको सम्पत्ति लिलामीका लागि बैंकलाई मञ्जुरीनामा दिएको गम्भीर आरोप छ । सोही प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा पलनी श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक पनि यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वले नै निजी कम्पनी र व्यवसायीसँग मिलेर सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिलामी गर्ने र राज्यको स्वामित्व कमजोर बनाउने प्रयास गरेको तथ्यहरू खुल्दै गएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा देखिएको अन्योल र विवादमा पनि भण्डारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सीआईबीले अहिले यी दुवै प्रकरणलाई जोडेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
