सरकार र लघुवित्त पीडितबीचबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ। दुई पक्षबीच वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य हुने भएका हुन।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना सहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ। 

त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने तथा व्यवहारिक समाधानका विकल्पहरू सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

यस्ताे छन् ५ बुँदे सहमति

लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको मिति २०८१/०४/२२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनका लागि १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।

समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरुको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम संचालन एवं कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन लगायतका विषयमा उपर्युक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने।

“घ” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सो को नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने ।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने।